विकास बैंकको निक्षेप ६ खर्ब ६१ अर्ब, कर्णाली विकास बैंकको पूँजी अनुपात ऋणात्मक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार विकास बैंकहरूको कुल निक्षेप ६ खर्ब ६१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विकास बैंकहरूले कुल ५ खर्ब ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

Advertisement:

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका विकास बैंकहरूको प्रमुख वित्तीय सूचक सार्वजनिक गरेको हो । तथ्यांकअनुसार विकास बैंकहरूको औसत क्रेडिट–डिपोजिट (सीडी) अनुपात ८४.१० प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, औसत नेट लिक्विडिटी अनुपात २८.०६ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर २५.९५ प्रतिशत रहेको छ । 

विकास बैंकहरूको कुल चुक्ता पुँजी ४५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने कुल कोर क्यापिटल ६४ अर्ब २६ करोड र कुल क्यापिटल फन्ड ७९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । समग्र विकास बैंकिङ क्षेत्रको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो ९सीएआर० १४.५७ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार व्यक्तिगत विकास बैंकहरूको वित्तीय अवस्था भने फरक–फरक देखिएको छ । १६ वटा विकास बैंकमध्ये मुक्तिनाथ विकास बैंकको निक्षेप १ खर्ब २४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र कर्जा १ खर्ब २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको सीडी अनुपात ८४.१५ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, गरिमा विकास बैंकको निक्षेप ९९ अर्ब ८६ करोड र कर्जा ८४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने ज्योति विकास बैंकको निक्षेप ६७ अर्ब ७९ करोड र कर्जा ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

कर्णाली विकास बैंकको अवस्था गम्भीर

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कर्णाली विकास बैंकको वित्तीय अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । बैंकको कोर क्यापिटल तथा कुल क्यापिटल फन्ड दुवै ऋणात्मक ३ अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

कर्णाली विकास बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो (सीएआर) माइनस १४२.६३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको कुल निक्षेप ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र कर्जा २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा गम्भीर पक्ष बैंकको गैरनिष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ९७.४५ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले विकास बैंकका लागि नेट लिक्विडिटी अनुपात न्यूनतम २० प्रतिशत र एसएलआर न्यूनतम १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्यांक असार मसान्त २०८३ अर्थात् जुलाई २०२६ सम्मको हो र वित्तीय संस्थाहरूले बुझाएका अपरिष्कृत विवरणमा आधारित रहेको छ ।