२०८३ कात्तिक १८ गते
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन प्रकरणमा सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का दुईथरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मनोज केसीलाई नेतृत्वमा ल्याइएको विषयमा सरकार र पार्टीकै नेताबीच विरोधाभास देखिएको छ ।मन्त्रीपरिषद्को आजको आकस्मिक बैठकबाट आइजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र मनोज केसीलाई आईजीपी बनाइएको बताएका छन्। तर, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनका लागि कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्।
एउटै सत्ताको नेतृत्वमा रहेका सरकारका प्रवक्ता र सत्तारुढ दलका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति नै एकअर्कासँग बाझिएपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय कसको निर्देशन र दबाबमा भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारको निर्णयमा पार्टीको निर्देशन रहेको सरकारी प्रवक्ताको दाबी र पार्टी प्रवक्ताको त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्तिले निर्णय प्रक्रियामै अन्योल सिर्जना गरेको छ। राज्यको सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार पक्षबाटै परस्पर विरोधी धारणा आउनुले सरकारको जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
आखिर आईजीपी हेरफेरको निर्देशन कसले दिएको हो ? सरकारको भनाइ सही हो कि सत्तारुढ दलको ? दुवै पक्षका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रकरणलाई थप रहस्यमय बनाएको छ।
प्रतिक्रिया