'सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश : सहभागिता र बचतलाई संकुचन गर्ने बुँदाहरु संशोधन हुनपर्छ'

• रमेश पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष,राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

अर्थ उपार्जनका साथ यातायात,स्वास्थ्य,शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको सहकारी क्षेत्र पछिल्ला केही समयदेखि उपेक्षित बन्न पुगेको छ । विश्वका अर्थविद्हरुले नै विकासवादी अभियान मानेको सहकारीमा केही गलत ढंगले चलाइएका सहकारीका कारण बदनामी खेप्न बाध्य छ । हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विश्व सहकारी सम्मेलन आइसीए महासभामा समेत सहकारीका सात सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्दै त्यस भित्रका सिद्धान्तहरुलाई अझ महत्व दिन जोड दिइएको थियो । महासभाले सात सिद्धान्त मध्ये पाँचौ बुँदाको 'पब्लिक प्रमोशन'को कुरा र सातौँ बुँदाको 'कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट' अर्थात समुदायलाई बढावा दिन समुदायकै सहभागिता बढाउनपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको थियो ।

Advertisement:

नेपालकै सन्दर्भमा पनि २०१३ सालदेखि स्थापना भएर संस्थागत हिसावले अघि बढेको सहकारी अभियान संगठनात्मक हिसावले मजबुत भएर एक हिसावले उचाई लिएका छौँ । सहकारी क्षेत्र संगठनात्मक हिसावले,सहभागिताको हिसावले मजबुत हुनुका साथै यसमा व्यापक समावेशिता छ । त्यसका साथै सहकारीले आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय पहुँच,वित्तीय साक्षरता, सामाजिक एकता कायम राख्न भूमिका खेलेको छ । अझ बढी सहकारीले महिला सशक्तिकरण र सामाजिक एकतामा महत्वपूर्ण भूमिका पुर्याएको छ । नेपालको संविधानमा नै सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समाहित गर्नु र यसलाई टेवा दिन राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना गरेको हिसावले अन्य मुलुकको तुलनामा छोटो समयमा सहकारी क्षेत्रले फड्को मारेको मान्न सकिन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै जिम्मेवारीका साथ सहकारीको उपल्लो तहको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्थापना भएको हो । ३१८ वटा संघ र १३ वटा सहयोगी संस्थाहरु आवद्ध गराएर महासंघले सन्तुलित ढंगले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।

सहकारीमाथि पक्कै पनि अहिले प्रश्न उठेका छन् । त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले भर्खरै अध्यादेश जारी गरेको छ । अध्यादेशमा केही राम्रा पक्षहरु छन् अनुगमनको पाटोलाई दरिलो बनाउने कुरा राम्रो छ ।अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ,जुन ठिक हो । तर सहभागिता र बचतलाई संकुचन गर्ने कुराहरु पनि आएका छन् जुन ठिक होइनन् । अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूमा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमासमेत तोकेको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा रु ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु २५ लाखसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु १० लाखसम्म मात्र बचत राख्न सकिने भनिएको छ, यो त्यति व्यवहारिक छैन ।

जारी अध्यादेशलाई पूर्णता दिन २ महिना भित्रमा प्रतिस्थापन विधयेक ल्याउनै पर्ने हुन्छ । आशा गरेका छौँ सहकारी अभियानलाई मार्गनिर्देश गर्ने र अभिभावकको भूमिकामा रहनुभएका वर्तमान सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी अभियानले माग गरेका र ल्याउनैपर्ने कुराहरु समेट्दै सहकारीलाई संकुचित बनाउने बुँदाहरु हटाउन पहल गर्नुहुने छ ।