२०८३ जेठ ०१ गते
काठमाडौं । इरानमाथि दबाब बढाउँदा वाशिङ्टनले सोचेको थियो—तेहरान कमजोर हुनेछ, आणविक कार्यक्रम रोकिनेछ र मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभाव थप मजबुत बन्नेछ । तर वाशिङटनको त्यो सोचलाई घटनाक्रमले फरक तस्वीर देखाइदियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रतिबन्ध र इजरायलसँगको रणनीतिक सहकार्यमार्फत इरानलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास गर्यो । ३ वटा आणविक केन्द्रमा आक्रमण पनि गरियो, आर्थिक नाकाबन्दी कडा बनाइयो र कूटनीतिक दबाब पनि तीव्र बनाइयो ।
तर युद्ध हुन थालेकोे केही दिनमै यो अभियानले अपेक्षित निर्णायक परिणाम दिन निकै कठिन रहेको स्पष्ट पार्यो । अमेरिकाले इरानका केही आणविक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको दाबी गरे पनि मुख्य प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, के इरानको आणविक कार्यक्रम साँच्चै रोकियो त ? इन्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सीका (अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी) अनुसार इरानले ६० प्रतिशतसम्म शुद्ध युरेनियम उत्पादन गरिसकेको छ, जुन हतियारस्तर नजिकको अवस्था मानिन्छ । यसले के संकेत गरेको छ भने पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि इरानको आणविक क्षमता र महत्वाकांक्षा समाप्त भएको छैन । पश्चिमी शक्तिहरूका लागि यही सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । किनकि सैन्य आक्रमणले तत्काल क्षति पुर्याउन सक्छ, तर ज्ञान, प्रविधि र रणनीतिक संकल्पलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न सक्दैन ।
चीन–रुसको मौन शक्ति
यो युद्धमा अमेरिकाले अपेक्षा अनुसार सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा चीन र रुसको रणनीति भूमिका पनि हो । उनीहरुले (चीन र रुस) प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप नगरे पनि कूटनीतिक र रणनीतिक रूपमा इरानलाई एक्लिन दिएनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसम्म, यी दुई शक्तिले अमेरिका विरुद्ध वैकल्पिक ध्रुव निर्माण गर्ने प्रयास गरे । आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा साझेदारी र राजनीतिक समर्थनले इरानलाई पूर्ण रूपमा अलग पार्ने अमेरिकी रणनीति कमजोर बनायो । यसले विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत पनि दिएको छ—अब कुनै पनि युद्ध केवल दुई देशबीच सीमित रहँदैन, त्यसको प्रभाव बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थासँग गाँसिन्छ ।
इरान अझै प्रतिकारमा सक्षम
अमेरिका र इजरायलको लक्ष्य इरानको सैन्य संरचनालाई कमजोर बनाएर तेहरानलाई लामो समयसम्म प्रतिकार गर्न नसक्ने बनाउँने थियो । तर युद्धको मैदानमा त्यो लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल भएन । इरानले लगातार अमेरिकी तथा इजरायली सैन्य अड्डामाथि प्रतिकारात्मक आक्रमण गर्यो । खाडी क्षेत्रका तेल प्रशोधन केन्द्र र सामरिक संरचनामा देखिएको अस्थिरताले विश्व ऊर्जा बजारलाई समेत प्रभावित बनायो । यसले इरान अझै क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभावशाली छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
यो युद्धले अर्को जटिलता पनि जन्माएको छ । अमेरिकाले सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न मध्यपूर्वका विभिन्न देशका सैन्य अड्डा र भूभाग प्रयोग गर्यो । खाडी क्षेत्र स्थित अमेरिकी बेसहरूबाट गरिएको आक्रमणपछि ती देशहरू प्रत्यक्ष जोखिममा तानिए । इरानले अमेरिकी अड्डा प्रयोग गर्ने मुलुकलाई निशाना बनाउन सक्ने चेतावनी दिएपछि अमेरिका–समर्थक सरकारहरू आन्तरिक दबाबमा परे । एकातिर उनीहरू अमेरिकी सुरक्षा साझेदार हुन्, अर्कोतिर आफ्नै भूमिलाई युद्धको केन्द्र बन्न नदिने चुनौती उनीहरूसामु छ । यसले मध्यपूर्वको कूटनीतिक समीकरणलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ ।
हर्मुज : विश्व अर्थतन्त्रको ‘नाडी’
अहिले युद्धविरामपछि सबैभन्दा बढी चर्चा भएको क्षेत्र हो हर्मुज जलमार्ग । ठूलो परिमाणमा तेल आपूर्ति यही जलमार्ग हुँदै विश्व बजारमा पुग्छ । त्यसैले इरानले हर्मुजलाई केवल सामरिक मार्ग होइन, कूटनीतिक दबाबको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । जहाज आवागमनमा अवरोध हुन सक्ने संकेत मात्रैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा तरंग पैदा हुन्छ । तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रदेखि नेपालजस्ता आयातमुखी देशसम्म प्रत्यक्ष देखिन्छ ।
ट्रम्पको राजनीतिक दुविधा
ट्रम्प प्रशासन अहिले कठिन मोडमा उभिएको देखिन्छ । यदि युद्ध अधुरो छाडियो भने त्यसलाई रणनीतिक कमजोरीका रूपमा हेरिन सक्छ । तर लामो सैन्य संलग्नता जारी राख्दा आर्थिक, राजनीतिक र मानवीय लागत बढ्ने निश्चित छ । यही कारण अहिले वाशिङ्टन सैन्य विजयभन्दा “सम्मानजनक निकास” खोज्ने दिशातर्फ केन्द्रित देखिन्छ । विशेषगरी अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा लामो युद्धप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, चुनावी दबाब र विश्वव्यापी आलोचनाले पनि ट्रम्प प्रशासनलाई सावधानीपूर्वक अघि बढ्न बाध्य बनाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो संकटको दीर्घकालीन समाधान केवल सैन्य कारबाहीबाट सम्भव छैन । अमेरिका, इरान तथा प्रमुख विश्व शक्तिबीच प्रत्यक्ष संवाद, विश्वास निर्माण र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहलको आवश्यकता विश्लेषकहरु औल्याउँछन् । विशेषगरी आणविक सुरक्षा विज्ञहरू इरानको युरेनियम कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने प्रयासभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीभित्र ल्याउनु अधिक व्यवहारिक उपाय भएको बताउँछन् । पारदर्शिता, निरीक्षण र चरणबद्ध नियन्त्रण मार्फत मात्रै दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
सैन्य शक्ति र आर्थिक प्रतिबन्ध मात्रै प्रयोग गरेर इरानलाई पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन सहज छैन ।इरान अझै क्षेत्रीय शक्ति राजनीतिमा प्रभावशाली छ । चीन–रुसजस्ता शक्तिको समर्थन, ऊर्जा राजनीतिमा रहेको प्रभाव र प्रतिकार क्षमता उसको बलियो पक्ष बनेका छन् । यसैले यो युद्ध ट्रम्प प्रशासनका लागि अपेक्षित “निर्णायक विजय” भन्दा बढी जटिल राजनीतिक बोझका रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ ।
इरानमा सत्ता परिवर्तन गराउने र उसको सैन्य शक्ति निस्तेज बनाउने लक्ष्य राखेर गरिएको यो युद्ध वार्ताको टेबलमा टुंगिन्छ, कि मध्यपूर्व फेरि अर्को ठूलो द्वन्द्वतर्फ धकेलिन्छ भन्ने प्रश्न विश्वको चासोको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया