२०८२ वैशाख ०३ गते
काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएसँगै उक्त रिट निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म उनले बैंकको सीईओमा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध शेरचनले २०८१ चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदातलले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ९बाफिया० को व्यवस्था अनुसार बैंकको सीईओ बन्न अयोग्य भएको भन्दै निजलाई हटाउने माग गर्दै परेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया