जग्गा नापजाँचलाइ आधुनिक बनाउँने काममा सघाउँन सहकारी मन्त्री अधिकारीले मागे विश्व बैंकसँग सहयोग

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा प्रशासनलाई सुदृढ र मूलुकभरका जग्गाको नयाँ नापजाँचका लागि प्राविधिक सहयोग पुराउन विश्वबैकको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लामो समयदेखि उत्पन्न नेपालको भूमिसंग सम्वन्धीत समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न बर्तमान सरकार क्रियाशिल रहेको बताए ।

ईन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ सर्भेयर( फिग) र नेपाल इन्स्टिच्युसन अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सले संयुक्त रुपमा एशिया महादेशका भूमि सम्वन्धी साझा समस्या संवोधनका लागि आयोजना गरेको एशिया प्यासेफिक क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गदैं मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले भूमि क्षेत्रको स्थायी समाधानका लागि क्रियाशिल रहेको उल्लेख गरे ।

Advertisement:

जलवायु परिर्वतन बिश्वब्यापी चुनौति रहेको उल्लेख गदैं मन्त्री अधिकारीले भूमिको उपयोग र यसको ब्यवस्थापनमा जलवायु परिर्वतनबाट हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप र सृजित प्रकोपको रोकथामका लागि बिश्वब्यापीरुपमा नै कार्ययोजना बनाउने बेला भएको बताए । नेपाल लगायत एशिया महादेशमा रहेका देशहरुमा भूमिको बर्गीकरण, यसको बिशेषता र समस्याहरु समेत साझा रहेको बताउदैं मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायसंग समेत सहकार्य गरेर भूमि क्षेत्रको डिजिटलाइजेशन, यसको प्रयोग र उपयोगीतामा प्रभावकारीता ल्याउन खोजेको बताए ।काठमाडौंमा जारी दुई दिने भूमि सम्वन्धी सम्मेलनमा ३० देशका करिव ३०० जना प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह सचिव गणेशप्रसाद भटट्ले जानकारी दिए ।

यस्तै भूमि सम्वन्धी एशिया क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएको प्रतिनिधिमण्डलसंग मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयमा शिष्टचार भेट गरे । बिश्व बैंककातर्फबाट भूमि क्षेत्र हेर्ने प्रमुख अधिकारी मिका टोर्होनेनको नेतृत्वमा रहेको ३ सदस्यीय टोलीले मन्त्री अधिकारीसंग शिष्टाचार भेट गरेको हो । भेटमा बिश्व बैंक प्रतिनिधिले जग्गा प्रशासन र भुमि प्रसासनका क्षेत्रमा बिश्व बैंक साझेदार भई काम गर्न इच्छुक भएको जानकारी गराएका थिए । मन्त्री अधिकारीले आफुले बिक्रम सम्वत् २०२८ सालमा परम्परागत प्रविधिमा आधारित रहेर जग्गाको नापजाँचलाई आधुनिक तरिकाले गर्न चाहेको भन्दै सो कार्यमा सघाउन विश्वबैंकसँग आग्रह् गरे । टोली प्रमुख मिकाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत बिश्व बैंकलाई पत्रचार भएमा परियोजनामा आधारित भएर सहकार्य गर्न सकिने बताए ।