.jpg)
२०८३ जेठ ०१ गते
तीन महिना भित्र एजेन्ट हटाएर आधिकारीक प्रतिनीधिमार्फत कारोबार गर्न विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन
२०८१ मंसिर २० गते
काठमाडौ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एजेन्ट प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रिय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिसंग आबद्ध सबएजेन्ट/प्रतिनिधिलाई यो व्यवस्था लागु भएको ३ महिनाभित्र भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा परिणत गरिसक्नु पर्ने वा सम्झौता रद्द गरी यस्तो सेवा बन्द गर्न भनेको छ । यसरी आधिकारिक प्रतिनिधिमा परिणत भएका वा सेवा बन्द भएका सब एजेन्ट/प्रतिनिधिको विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा आधिकारिक प्रतिनिधि छनौटको लागि सक्षमता परीक्षण गरी दुई पक्षबीच सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ । यसरी सम्झौता गर्दा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी शर्त राखेर सम्झौता गर्न पाइने छैन । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकका वालेट वा प्रि–पेड कार्ड जस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद जम्मा गर्ने वा भुक्तानी गर्न पाउनेछ । तर, आफ्नो बैंक खातामा वा यस्तै प्रतिनीधिले ग्राहकको तर्पmबाट खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्ज जस्ता सेवा वापतको बिल भुक्तानी एवं सरकारी सेवा वापतको शुल्क वा कर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्न सक्नेछ । यस्तै ग्राहकको वालेटको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण प्रदान समेत प्रदान गर्न पाउने अधिकार प्रतिनीधिलाई हुनेछ ।
केन्द्रीय बैंक भुक्तानी प्रणली विभागले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा परिमार्जन तथा थप गर्दै एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ। अब भुक्तानी प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत कारोबार गर्नुपर्नेछ। यस्ता प्रतिनिधि अनुमति प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट परित भएपछि मात्रै राख्न पाइनेछ ।
Advertisement:
प्रतिक्रिया