२०८२ भदौ १४ गते
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्चमा कडाई गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ (प्रथम संशोधन, २०८२) लाई संसोधन गर्दै गरिबी निवारण लगायत प्राथमिक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत् गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पु¥याउनु रहेको केन्द्रिय बैंकले भनेको छ । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट/पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य संसोधित मार्गदर्शनले राखेको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थालेसंस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि शुरुहुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ । भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी/सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनःनिर्माणमा खर्च गर्न सकिने छ भने सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवार का विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदान गरिने विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गर्न सकिनेछ ।
यस्तै न्यून आय भएका समुदायका नागरिकको निःशुल्क रुपमा गरिने मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सम्बन्धी शिविरलगायत अन्य स्वास्थ्य शिविरमा पनि खर्च गर्न सकिनेछ ।
गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा भोकमरी, कुपोषण, अटिजम् भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्च पनि सिएसआर अन्र्तगत गर्न सकिनेछ ।
प्रतिक्रिया