.jpg)
२०८३ जेठ ०२ गते
खराब कर्जासम्बन्धी नेपालको व्यवस्थालाई भारतको बराबर बनाउन राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्सको सुझाव
२०८१ असार २१ गते
काठमाडौं । बैंकर्सले बैंकहरूको खराब कर्जा निरन्तररुपमा बढिरहेको सन्दर्भमा खराब कर्जासम्बन्धी नेपालको विद्यमान व्यवस्थालाई भारतको व्यवस्थाबराबर बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूसँग सुझाव लिन आयोजित कार्यक्रममा बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले यस्ता सुझाव दिएका हुन् ।
यस्तै उनीहरूले असल कर्जामा गरिएको १.२० प्रतिशत प्रोभिजनिङको व्यवस्था घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। कर्जाको वर्गीकरणअन्तर्गत कमसल कर्जाको २५ प्रतिशत र शंकास्पद कर्जाको विद्यमान प्रोभिजनिङको व्यवस्था घटाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
Advertisement:
जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बैंकविरुद्धको अराजक प्रवृत्ति अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गराउने कारक भएको बताएका हुन् ।अधिकारीका अनुसार बैंकहरुलाई अहिले एक किसिमको दबाब पनि रहेको छ ।‘नाफा घट्दो छ । कुल पुँजीका आधारमा प्रतिफल ८ प्रतिशतको हाराहारीमा नाफा छ । यो निकै कम हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘व्यवसायिक समुदायमा आफ्नै दबाब छ । रि पेमेन्टको बेला छ । आर्थिक शिथिलता छ । उद्योगको क्षमता उपयोग कमजोर छ । फलस्वरुप ऋणको उपयोग कम हुने नै भयो ।’ ठूला उद्योगी र एकल ऋणीको कर्जा पनि कम रहेको भन्दै उनले बैंकहरुको क्षमता पनि घटेको देखिने तथा सहकारीसँग गाँसिने जिकिर गरे ।
मौद्रिक नीतिबारे कुरा गदै अधिकारीले व्यावसायिक क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदा मौद्रिक नीतिका उपकरण भन्दा पनि बढी म्याक्रोप्रुडेन्सियल कुरा बढी गर्ने बताए । व्यवसायीहरु लोन टु भ्यालु रेसियो, पुँजीमा जोखिम भार घटबढका माग बढी गर्ने उनले बताए । ‘मौद्रिक नीति जारी गर्दा नियामकीय हेरफेर पनि हुने गरेकाले यी माग आउनु स्वभाविक हो,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरामा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाई थियो ।
प्रतिक्रिया