२०८२ भदौ १७ गते
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन एसआइपिएस (फर आइडेन्टिफाइङ्ग सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम) जारी गरेको छ। तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमन गर्ने उद्देश्यसहित केन्द्रिय बैंकले फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको हो ।
भुक्तानी प्रणालीलाई विशेष नियमन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्र बैंकले त्यस्तो प्रणाली पहिचान गरी सोही अनुसारको नियमन गर्न खोजेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रणाली पहिचान गरिने उल्लेख गरिएको थियो। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।
विशेषगरी, उच्च मूल्यका भुक्तानीहरू सुरक्षित गर्ने, प्रणाली सञ्चालनमा पारदर्शिता बढाउने, तथा सम्पूर्ण भुक्तानी पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन यस फ्रेमवर्कले योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुरक्षित, प्रभावकारी र लचकदार भुक्तानी प्रणालीहरू वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक हुन्छन्, जसले आर्थिक स्थिरता र वृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा कार्य गर्छन्। भुक्तानी प्रणालीहरूले व्यक्ति, व्यवसाय, र वित्तीय संस्थाहरूबीच कोष स्थानान्तरणको पूर्वाधार प्रदान गर्छन्, जसले आर्थिक गतिविधि र वित्तीय मध्यस्थतालाई समर्थन गर्छ। यी प्रणालीहरूले भुक्तानीको प्रशोधन, सफाइ, अभिलेखनमा सक्षम पार्छन्, जसले मौद्रिक कारोबारहरूलाई सहज बनाउँछ र सहभागीहरूबीच विश्वास बढाउँछ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा, भुक्तानी प्रणालीहरूले वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्न, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवाहरूको पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीहरू वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण अङ्ग हुन्, जसले ठूलो रकम र समय,संवेदनशील कारोबारहरू सञ्चालन गर्छन्। यस्ता प्रणालीहरूमा अवरोध आउनु सम्पूर्ण वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। कमजोर रूपमा डिजाइन गरिएका प्रणालीहरूले जोखिमलाई अझ बढाउन सक्छन्, बजारमा अवरोध पुर्याउन सक्छन्, र आर्थिक विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छन्। त्यसैले यस्ता प्रणालीहरूको सुरक्षा, प्रभावकारिता, र लचकता सुनिश्चित गर्नु सम्पूर्ण वित्तीय पारिस्थितिक तन्त्रको स्थायित्वका लागि अत्यावश्यक हुन्छ।
नयाँ फ्रेमवर्कको मुख्य उद्देश्य यस्ता प्रणालीहरूको पहिचान र नामांकनका लागि स्पष्ट तथा समग्र मापदण्ड तय गर्नु रहेको छ। यसले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई नियामक निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनको दायरामा ल्याई वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत अवरोध हुन नदिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया