सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको तलबमा व्यापक असमानता, कसैको ३ लाख भन्दा बढी, कसैको १ लाख भन्दा कम

काठमाडौ । सार्वजनिक संस्थान तथा निकाय प्रमुखको तलब तथा सुविधामा व्यापक असमानता पाइएको छ । मासिक पारिश्रमिक र भत्ताका आधारमा ४८ संस्था तथा निकायको विश्लेषण गर्दा कुनै निकाय प्रमुखको १ लाख भन्दा कम तलब र कुनै निकाय प्रमुखको ३ लाख भन्दा बढी तलब रहेको पाइएको हो ।

Advertisement:

सरकारले नै सार्वजनकि संस्थान तथा निकायका कर्मचारीको तलब सुविधा एकरुपता कायम गर्नका लागि गठन गरेको  सुझाव कार्यदलले सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको सेवा सुविधामा व्यापक असमानता औल्याएको छ । 

२८ सार्वजनिक संस्था तथा निकायको  प्रमुखको मासिक १ लाख रुपैयाँ भन्दा कम तलब भत्ता रहेको कार्यदलले भनेको छ । यस्तै  मासिक  १ लाखदेखि २ लाखसम्म तलब भत्ता हुने संस्थाहरुको संख्या भने १३ वटा रहेको छ । अर्को १३ संस्थाले पनि  २ देखि ३ लाखसम्म तलब भत्ता दिने गरेको पाइएको छ । ३ लाखभन्दा बढी तलब भत्ता हुने संस्था भने ४ वटा रहेको छ । 

सबैभन्दा बढी तलब प्रदान गर्ने चार वटा संस्थाहरु क्रमशः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको  ४ लाख ५० हजार , कृषि विकास  बैङ्क लिमिटेड तथा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको  ४ लाख रुपैयाँ र  नेपाल पर्यटन बोर्डको ३ लाख ९१ हजार रुपैँयाँरहेको छ । यी निकाय प्रमुखलाई टेलिफोन, इन्धन, सञ्चार, महङ्गी, प्रोत्साहन, विशेष जिम्मेवारी, आवास, सुरक्षण, औषधि उपचार, घर भाडा लगायत २५ भन्दा बढी प्रकारका मासिक भत्ता र वार्षिक चाडपर्व, पोशाक, कार्यसम्पादन भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

छैटौ तहका कर्मचारीलाई भने सबैभन्दा बढी तलब भत्ता दिने निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क (१ लाख १५ हजार ४१० रुपैयाँ) , नेपाल धितोपत्र बोर्ड ( ८५ हजार ५८७ रुपैयाँ) र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (८३ हजार ३९ रुपैयाँ ) रहेका छन् । कुल मासिक पारिश्रमिक र भत्ताका आधारमा विश्लेषण गर्दा छैटौं तहका कर्मचारीको मासिक ५० हजारभन्दा कम तलब भत्ता हुने संस्था  १७ रहेका छन भने  मासिक ५० हजार देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म तलब भत्ता हुने संस्था  २५ रहेका छन् । यसैगरी मासिक ७५ हजारभन्दा बढी तलब भत्ता हुने संस्था ७ रहेका छन् । आधारभूत तलब ३९ वटा संस्था तथा निकायमा निजामती सरह रहेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्जा सुरक्षण कोषका कर्मचारीलाई २६१ महिनाको तलब बराबरको उपदान

अवकास पछि दिइने उपदानमा सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्जा सुरक्षण कोषका कर्मचारीले २६१ महिनाको तलब बराबरको उपदान रकम पाउँने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैगरी, बढी अवकाश सुविधा प्राप्त गर्ने  निकायका कर्मचारीहरुमा सिडिएस क्लियरिङ्ग लिमिटेड २४० महिनाको तलब बराबरको रकम, नेपाल बैङ्क लिमिटेड २३५ महिनाको तलब बराबरको रकम, नेपाल बीमा प्राधिकरण २३४ महिनाको तलब बराबरको रकम, नेपाल पर्यटन बोर्ड २१० महिनाको तलब बराबरको रकब, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी ईन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १९५ महिनाको तलब बराबरको रकम उपदान पाउने गरेको देखिन्छ ।

यस्तै राष्ट्रिय वीमा कम्पनी १८९ महिना, नेपाल स्टक एक्चेन्ज र नेपाल वायुसेवा निगम १८० महिना, कृषि विकास बैङ्क १७७.५ महिना, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय जीवन वीमा कम्पनी १७४ महिनाको तलब बराबरको रकम पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

सबै सेवा सुविधामा अर्थमन्त्रालयको स्विकृति अनिवार्य गर्नुपर्छ : कार्यदल
सबै सार्वजनिक संस्था तथा  निकायहरूका लागि एउटै ढाँचाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली र विनियमावली बनाई कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा तलब भत्ताको व्यापक असमानता हट्ने कार्यदलले बताएको छ । हरेक खालको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधाको लागि अर्थमन्त्रालयको स्विकृति लिनुपर्न व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । 

सेवा सुविधामा एकरुपता नहुदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। व्दन्द्ध, कर्मचारी विवाद र समग्रमा वित्तिय अनुशासनमै असर परेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।