सेयर बजार सुधार्न अर्थमन्त्री खनाललाई गभर्नर पौडेलको साथ

काठमाडौ । भदौ ३० गते जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको शुसिला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा रामेश्वर खनालको इन्ट्रि भयो । अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिट सम्हाल्न आइपुगेका खनालको इन्ट्रिलाई कतिपयले अर्थतन्त्रको सिटले न्याय पाएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । 

तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि अर्थतन्त्र सुधार्न खनालको साथ खोजेका थिए । त्यसैले मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको संयोजक रामेश्वर खनाललाई बनाए । उनै खनालले अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन सुधारका योजना सहितको प्रतिवेदन तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाए पनि पौडेलले उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पाएनन् । बरु आफैले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा उनै खनाल आइपुगे । 

Advertisement:

अर्थतन्त्र सुधारको हुटहुटी खनालमा देखिएको तथ्य पुँजी बजार सुधारका लागि चालिएको कदमले पुष्टि गर्छ । उनी अर्थमन्त्री बनेको एक साता भित्रै पुँजीबजार सुधारका लागि कार्यदल नै बनाएर सुझाव मागियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । दिएको समय अगावै  उक्त कार्यदलले अर्थमन्त्री खनाललाई असोज ९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

विकसीत मुलुकमा पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय पुँजी बजारको बुझाई बढेपनि यसको अवस्था भने त्यति सन्तोषजनक छैन । लगानीकर्ताहरु प्रत्यक्ष संलग्न भएर कारोबार हुने पुँजीबजारले अपेक्षित गति लिन नसक्दा कतिपय लगानीकर्ताको मनोवल समेत गिरेको देखिन्छ । तथापि, नेपालको पुँजी बजारले देशमा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन साथै समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको विषयलाई नकार्न मिल्दैन । राजनीतिक घटनाक्रमको सिकारमा पर्दै आएको पुँजीबजार भाद्र २३ र २४ गते देशब्यापी रुपमा भएको आन्दोलन पश्चात सिर्जना भएको असहज परिस्थितीका कारण दोस्रो बजारको कारोबारमा अत्यधिक गिरावट आयो । सबै कार्यालय नियमित खुल्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल थप नगिरोस् भनेर सेयर कारोबार केही दिन बन्द गरियो । 

राज्यमा सृजना भएको बिषम परिस्थिति पश्चात पुँजी बजारको कारोबारमा यस किसिमको गिरावट आउनु स्वभाविक हो तर उक्त गिरावट नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमै अत्याधिक रहेको कारण यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको मनोबल अत्यधिक घटेको निष्कर्ष अर्थमन्त्रीको पुँजी बजार सुधार सुझाव  कार्यदलले निकालेको छ । कार्यदलले दिएको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालयलाई सबैभन्दा पहिलो साथ नै राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।  

खनाललाई गभर्नर पौडेलको साथ

पुँजीबजार सुधार्ने अर्थमन्त्री खनालको चाहनालाई गभर्नर विश्व पौडेलले साथ दिएका छन् । कार्यदलले तत्काल (३ महिनाभित्र)  गर्नुपर्ने भनेर सुझाव दिएको केही बुँदा कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक उत्रिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेपछि कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पहिलो निकाय नै राष्ट्र बैंक बनेको छ । 

कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड हो । बुधबार मात्र केन्द्रिय बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाएको छ । २५ करोडको सिमालाई केन्द्रिय बैंकले हटाएको हो । 

पुँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलले तीन महिना भित्र मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको २५ करोडको सिमा हटाउन सुझाव दिएको थियो । ंसोही सुझाव कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालयलाई केन्द्रिय बैंकले साथ दिएको हो । सुझाव दिएको एक महिना वित्न नपाउँदै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

यस्तो निर्णयले सेयर कर्जा बृद्धि भई लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने कार्यदलले जनाएको छ । यद्यपि यसले ‘कन्सन्ट्रेसन रिस्क’ भने ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई कार्यदलले स्विकार गरेको छ । 
यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सुचिकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न दिएको सुझाव पनि केन्द्रिय बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  यो व्यवस्था खारेज नगरी समय अवधि घटाएको छ । अब ६ महिना भन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यदलले संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नकै लागि भएपनि एक बर्ष भन्दा बढी अवधिको लगानी खारेज गर्न भनेको थियो । यो व्यवस्था खारेज हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्था सेयर खरिद बिक्रिमा अधिक केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावित जोखिम समेत कार्यदलले आँैल्याएको थियो । 

अर्को तर्फ केन्द्रिय बैंकले सेयर खरिद गरेको एक वर्ष बितिसकेको लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । ३ महिनाभित्र गर्नुपर्ने १५ वटा सुझावमा ३ वटा बुँदा राष्ट्र बैंकको भागमा परेको थियो । १ वर्षभित्र( (मध्यमकालीन) गर्नुपर्ने कामको १५ वटा बुँदामा पनि ३ वटा बुँदा मात्र केन्द्रिय बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदा छ भने दीर्घकालिन (१ वर्षभन्दा बढी अवधिमा) कामको ७ वटा बुँदामा २ वटा मात्र केन्द्रिय बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालको सुझाव रहेको छ । 

तत्कालिन गर्नुपर्ने काममा आफ्नो भागमा परेको सबैजसो बुँदामा गभर्नर विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई साथ दिएका छन् ।