सहकारी बैंकको चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब हुनुपर्ने, न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेसम्म लाभांश दिन नपाइने

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि साढे २ अर्ब चुक्तापुँजी तोकेको छ । सहकारी बैंकको पुँजी साधारण शेयरले मात्र बनेको हुनु पर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।

Advertisement:

 यस्तै सहकारी बैंकले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४.० प्रतिशत र कुल पुँजीकोष ८.० प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ । सोमबार राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी बैंकको लागि जारी गरेको निर्देशन २०८२ मा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

सहकारी बैंकले पुँजी कोष गणना गर्दा सञ्चालन जोखिम वापत कुल सम्पत्तिको २ प्रतिशतले हुने रकम जोखिमभारित सम्पत्तिको रुपमा थप गर्नु पर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, नियमनकारी कोष तथा अरु कम्प्रिहेन्सिभ कोषबाट सृजित फेयर भ्यालु रिजर्भ र एक्चुरियल जस्ता कोष पुँजीकोषमा गणना गर्न पाइदैन ।

स हकारी बैंकले जुनसुकै बखत पनि तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक महिनाकोमसान्तको वित्तीय विवरणहरुको आधारमा संलग्न निर्देशन फा.नं. १.१ र १.२ बमोजिम पुँजीकोष सम्बन्धी विवरणहरु तयार गरी आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सोको विद्युतीय प्रति पठाई सक्नु पर्नेछ ।

मासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएर पेश गर्न नसकेमा मासिक विवरणमा सो व्यहोरा खुलाउनु पर्नेछ । तर, त्रयमासको अन्त्यको विवरण भने अनिवार्य रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराएर नै पेश गर्नु पर्नेछ । सहकारी बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेसम्म लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाइनेछैन ।

पुँजीकोष कायम नभए लाभांश वित्तरण र नयाँ शाखा खोल्न रोक 

सहकारी बैंकले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना नगरेमा लाभांश वित्तरणदेखि शाखा खोल्न समेत रोक लगाइने केन्द्रिय बैंकले भनेको छ । बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात भन्दा सहकारी बैंकले कायम गरेको पुँजीकोष अनुपात पच्चीस प्रतिशतसम्मले कम भएमा सम्बन्धित सहकारी बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गरी छलफलका विषयवस्तुलाई अभिलेखको रुपमा राख्नुपर्नेछ । सम्बन्धित सहकारी बैंकको पुँजी वृद्धि गर्न पुँजी योजना माग गरिनेछ । नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने, सम्बन्धित सहकारी बैंकका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र कार्यकारी प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने सम्मको कारबाही हुनेछ  ।

यस्तै ेकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात भन्दा सहकारी बैंकले कायम गरेको पुँजीकोष अनुपात पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी पचास प्रतिशतसम्मले कम भएमा बचत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण/सापटीमा सीमा कायम गर्ने, नयाँ व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न रोक लगाउने, खरिद वा लिज प्रक्रिया मार्फत थप स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने, सम्बन्धित सहकारी बैंकका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता, संस्था छोड्दा दिने अन्य सुविधामा वृद्धि वा व्यवस्थापनको तजबिजले दिन सक्ने खर्च÷क्षतिपूर्ति आदि प्रदान गर्न रोक लगाउने जस्ता कारबाही हुन्छ ।

तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात भन्दा सहकारी बैंकले कायम गरेको पुँजीकोष अनुपात पचास प्रतिशत भन्दा बढी पचहत्तर प्रतिशतसम्मले कम भएमा नयाँ बचत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण/सापटी लिन रोक लगाइनेछ भने  । ऋण/कर्जा सीमा वृद्धि गर्न तथा नयाँ ऋण÷कर्जा प्रवाह गर्न समेत रोक लाग्नेछ  । यस्तै कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने, लगाउने र पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र तोकिएको न्यूनतम पँुजीकोष अनुपात कायम नभएमा सम्बन्धित सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२८ बमोजिमका कारवाहीहरु आंशिक वा पूर्ण रुपमा गर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैकले गरेको छ  । 

तोकेको न्यूनतम पँुजीकोष अनुपात भन्दा सहकारी बैंकले कायम गरेको पुँजीकोष अनुपात पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएमासम्बन्धित सहकारी बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ महिनासम्ममा पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएमा इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने  सम्मको कारबाही हुनेछ ।

 
सहकारी बैंकले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए तापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न पाइने छैन । यो व्यवस्थाले सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वाह्य लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणबाट तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बोनस शेयर घोषणा÷वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन । यसरी बोनस सेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने रकम मात्र नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ ।