सुचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्र बैंकको सहुलियत, वाणिज्य बैंकबाटै सटही सुविधा पाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही सुविधा वाणिज्य बैंकहरुले  प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।

यसअघि केन्द्रिय बैंकबाट हुने व्यवस्था थियो । यस्तै  विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्र्तगत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम, तर, शतप्रतिशत मदिरा निकासी गर्ने मदिराजन्य उद्योग बाहेक अन्य मदिराजन्य उद्योगमा हुने प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको ट्रेडमार्क उपभोग हुने बापतको रोयल्टी वा शुल्कको हकमा त्यस्तो लाभ बापतको रकम विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ बमोजिम हुनेछ ।

Advertisement:

लिज लगानी अन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम, नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कुनै कानूनी प्रक्रियाको अन्तिम व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हर्जाना वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम, प्रचलित कानूनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने रकम, विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई बिक्री बापतको राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकम र  विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईबाट प्राप्त मुनाफा लैजान विदेशी मुद्रा सटही बाणिज्य बैंकबाटै गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ । 

सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा २० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबर विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने र विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म जुन कम हुन्छ सोही अनुसार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै विदेशी ऋण सम्बन्धी कारोबारमा ऋण कारोबार सफल हुन नसकी ऋण नभित्रिएमा समेत ऋण सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम ऋणीले ऋणदातालाई भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रशासनिक शुल्कको वार्षिक सीमा अमेरिकी डलर ५ हजार वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्रासम्म (यस्तो सीमा प्रति ऋणी प्रति आर्थिक वर्षको रुपमा गणना हुनेछ ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई संसोधन गर्दै विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेकोहो ।