.jpg)
२०८३ जेठ ०१ गते
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो, अर्थमन्त्रालयले माग्यो सुझाव
२०८२ फागुन ०४ गते
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा राष्ट्र बैंक ऐन समयानुकुल बनाउन ऐन संसोधन गर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुरुप सरकारले ऐन संसोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सुझाव दिन भनेको छ । संसोधन गर्नुपर्ने कारण पनि अर्थमन्त्रालयले खुलाएको छ ।
Advertisement:
यस्ता छन् ऐन संसोधनको आठ कारण
१.केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण
२. केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता
३. डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा ग्रहण र नियमन
४. जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रबर्द्धन
५. मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण
६ संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान
७ अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण
८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता
सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमै डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्रा, वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत डिजिटल बैंकको इजाजत दिने विषय समावेश गरेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा डिजिटल बैंकको व्यवस्था छैन ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यबाट बढाएर ९ सदस्यको बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल स्वतन्त्र सञ्चालक ३ जना रहने व्यवस्था रहेकामा ५ जना बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । गभर्नरको वैदेशिक भ्रमण नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अर्थ मन्त्रालयको सचिब बाहेक नेपाल सरकार र सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बाहेकका सञ्चालकको हकमा बैंकमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएको अवधि ३ वर्ष पुरा नभएसम्म सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया