.jpg)
२०८३ जेठ ०१ गते
जेनजी आन्दोलनले क्षति पुर्याएको संरचना पुनर्निर्माण गर्न बनेको कोषमा विदेशी दातृ निकायको सहयोग शुन्य !
२०८२ पुस २३ गते
काठमाडौ । २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकको सरकारी संरचनामा ठुलो क्षति पुग्यो । सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयदेखि त्यसबाहिर रहेको अदालत, संसद भवन, यातायात विभाग लगायतका संरचनाहरु जले । कतिपय संरचनाहरु जलेर नष्ट भए भने कतिपय संरचनामा तोडफोड भयो ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि देश तथा विदेशबाट सहायताको ओइरो लाग्ने गरेको भएपनि जेनजी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा दाताहरुले खासै चासो नदेखाएको पाइएको छ । सरकारले ठुलो आशा गरेर गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार पुर्ननिर्माण कोषमा न्युन रकम जम्मा भएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ ।
Advertisement:
हालसम्म यस कोषमा १३ करोड ६५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमात्र जम्मा भएको छ । जबकी जेनजीे आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक र निजी गरी ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकार कै तथ्यांक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहेका रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा जेनजी आन्दोलनको एकिन क्षतिको अध्ययन गर्न बनेको समितिले नै पेश गरेको प्रतिवेदनले सरकारी क्षतिमध्ये संघीय सरकारको हिस्सा ६८ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको देखाउँछ ।
स्थानीय तहको २२ प्रतिशत र प्रदेश सरकार अन्तर्गत १० प्रतिशत सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी भएको उक्त प्रतिवेदनमा देखिन्छ । सरकारी क्षतिको आंकडालाई नै आधार मान्ने हो भने उक्त सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम अत्यन्तै न्युन हो ।
४ सय ५ जनाले गरे योगदान, एक रुपैयाँ मात्र दिने १५ जना
भदौं २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा व्यापक आगजनी र तोडफोड भएपछि क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको थियो । गत असोज ८ गते अर्थमन्त्रालयले एक सुचना नै जारी गर्दै कोष स्थापना गरेको जानकारी गराएको थियो । साथै कोषमा रकम जम्मा गर्न चाहनेका लागि क्युआर र खाता नम्बर सार्वजनिक गरेको थियो । स्वदेशी तथा विदेशमा बसेका नेपाली नागरिक, अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, विकास साझेदारबाट सहयोग पाउन अपिल गरेपनि दाताहरुले चासो देखाएका छैनन् ।
भौतिक पूर्वाधार पुर्ननिर्माण समितिका अनुसार १ रुपैयाँ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म सहयोग आएको छ । एक रुपैयाँमात्र सहयोग गर्ने स्टेटमेन्टमा १५ जना देखिएको छ । यस्तै ५ रुपैयाँ योगदान गर्ने २ जना रहेको छ । यस्तै १० रुपैयाँ, १५ रुपैयाँ देखि ५ सय र एकहजार पनि योगदान आएको देखिएको छ ।
एक करोड भन्दा बढी योगदान गर्ने संस्था ७
पुनर्निर्माण कोषमा आएको सबैभन्दा बढी योगदान भनेको नै १ करोड देखि २ करोड रुपैयाँसम्म हो । यसमा पनि सबै नेपाली संस्थाले योगदान गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ करोड रुपैयाँ कोषलाई सहयोग गर्दा सूर्याज्योती लाइफ इन्सुरेरन्सले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कोषलाई सहयोग गरेको छ । यस्तै नेपाल इन्स्योरेनस कर्पोरेसन नेपाल १ करोड १ लाख, निर्माण व्यावसायिक कोष १ करोड १ लाख, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स १ करोड, सिद्धार्थ बैंक १ करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्सले एक करोड एक लाख रुपैयाँ सरकारको उक्त कोषलाई सहयोग गरेको छ ।
विदेशी सहयोग शुन्य
अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकायलाई पनि सरकारले सहयोग गर्न अपिल गरेपनि हालसम्म कसैले सहयोग गरेको देखिएको छैन । समितिले सार्वजनिक गरेको स्टेटमेन्टमा विदेशी सहयोग शुन्य देखिएको हो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेय भन्छन्, ‘प्राकृतिक विपत्ति जस्तो मानव सृजित विपत्तिमा अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग नगर्ने रहेछन् । उद्योगी व्यवसायीबाट पनि धेरै सहयोग आउँला भन्ने सोचेका थियौ । तर उहाँहरु नै पिडित भएकाले सहयोग जुट्न सकेन ।’
उसो त अर्बौको क्षतिमा करोडको सहयोगले तत्कालै सरकारले पुर्ननिर्माणमा तिब्रता दिन सक्ने देखिदैँन । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी पनि पुनर्निर्माण अहिले जुटेको रकमले खासै ठुलो काम गर्न नसकिने बताउँछन् । पुर्ननिर्माण, चुनाव लगायतका दायित्व थपिएको सरकार स्रोतको सकसमा छ ।
प्रतिक्रिया