नुनको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएर निजीकरणको प्रयास, स्वास्थ्यमा जोखिमको छाँया

काठमाडौँ । भान्छामा स्वाद बढाउन प्रयोग हुने नुन पोषण सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार पनि हो । जुन स्वास्थ्यलाई रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ २०२० सालदेखि सरकारले सार्वजनिक प्रणालीमार्फत् वितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्तिमा निजीकरणको बहस चुलिएको छ । 

Advertisement:

आयोडिनको कमीबाट हुने घातक रोग (गलगाँड, थाइराइड, शिसु मृत्युदर) नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले बनाएको वितरण प्रणालीलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न छोड्ने कि नछाड्ने भन्ने बहस गहिरिँदै गएको छ । २६ वर्षअघि बनेर पनि लागू हुन नसकेको ‘आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५’आगामी साउन १ गते लागु गर्ने भएपछि बजारमा तरंग पैदा भएको छ । गत बैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको सिफारिसमा २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा सुचना  प्रकाशन गरेको थियो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आए हाल नुनको बिक्री वितरणमा एकाधिकार पाएको साल्ट ट्रेडिङको आधिपत्य तोडिएर जुनसुकै व्यापारीले नुन बिक्री गर्न पाउँछन् । यदि नुन आपूर्ति निजी क्षेत्रको पनि हातमा गए नागरिकको पोषण सुरक्षालाई निजी बजारले थेग्न सक्ला त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

उपभोक्ताकर्मीले गुणस्तरको वाहियात हल्ला फैलाएर कतै निजीकरण पो हुने हो कि भन्दै संशय प्रकट गरिरहेका छन् भने व्यवसायीले निजीकरण भए बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने र गुणस्तर  तथा मूल्यमा सुधार गर्न सक्ने तर्क गरेका छन् । ऐन बनेको २६ वर्षपछि एकाएक किन नुन आपूर्तिमा निजीकरण गराउनु प¥यो त ? यदि पीपीएम (पार्टस पर मिलियिन) को मात्रा बढी भए घटाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै निजीकरणको ढोल बजाउन आवश्यक नभएको स्वास्थ्यविद् र अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एउटा सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यम जतासुकै नुनमा पीपीएमको मात्रा बढी रहेको भन्ने हल्ला फैलाइएको र त्यसैको बलमा केही व्यापारीहरुले लाभ लिन सरकारलाई दबाब दिएर ऐन कार्यान्वयनमा  बाध्य पारिएको हुनसक्ने तर्क गर्छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी स्वास्थ्य मन्त्रालयको आशय नुनको आपूर्तिमा निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको बरु हाल आयोडिनको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्ने कुरालाई सन्तुलित बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको बताउँछन् । ‘नुनमा कति आयोडिन राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई रहने गरी सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ, विगतमा गरिएको जनसांख्यिक सर्वेक्षणले आयोडिनको मात्रा बढी हुँदा थाइराइड लगायतका अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको उल्लेख गरिएको छ । नुनमा चाहिँ आयोडिनको मात्रा सन्तुलन गर्न सकिने अवस्था छ, तर मन्त्रालय निजीकरणको पक्षमा छैन’, प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ । नुन उपभोग्य वस्तु मात्र नभइ सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु हो । खासगरी आयोडिनयुक्त नुन नपाउँदा यसअघिका पुस्तामा गलगाँड, थाइराइडजस्ता रोग व्यापक थिए । त्यसैले सरकारले आयोडिन नुनमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच होस् भनेर विगत लामो समयदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् नै देशभरको नुनको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

आयोडिनयुक्त नुनको औपचारिक वितरण नेपालमा २०४९ सालदेखि शुरु भएको हो । सन् १९८० को दशकमा नेपालका पहाडी जिल्लामा गलगाँडको प्रकोप ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा देखिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर गलगाँडको दर पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । दक्षिण एसियामै नेपाल धेरै घरधुरीमा आयोडिन नुन पु¥याउन सफल भएको मुलुकको रुपमा दरिएको छ । सरकारले २०५५ सालपछि देशभर अनिवार्य रूपमा आयोडिन युक्त नुन मात्र बिक्री वितरण गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेपछि यो परिवर्तन सम्भव भएको जनस्वाथ्य विद्हरुले बताउने गरेका छन् ।  हाल गलगाँड भएको मानिस दुर्लभै भेटिन्छन् । सन् २००५ मा गरिएको अध्ययनअनुसार ९५ प्रतिशत घरधुरीमा आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग हुने गरेको छ । यस हिसाबले पनि नेपाल दक्षिण एशियामै आयोडिन न्यूनीकरण नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको मुलुकको मान्यता पाउन सफल भएको छ ।

किन ल्याइँदैछ नुन आपूर्तिमा निजीकरण गर्ने ऐन ?

आगामी साउन १ गतेबाट लागू गर्ने भनेको ‘आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ को बुँदा नं.९ मा ‘निजी क्षेत्रले नुनको व्यापार गर्न पाउने’ आशयको शब्द राखिएको छ ।  यसले  नुन आपूर्तिमा सरकारले पनि निजी व्यवसायीलाई प्रवेश गराउन चाहेको छ । विगतमा व्यवसायीलाई आपूर्तिको जिम्मेवारी दिँदा असफल भएको इतिहास हुँदाहुँदै फेरि व्यवसायीलाई दिन सकिने गरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनु चलखेलको गन्ध भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । विगतमा पतञ्जली नुन उद्योग र पछि दुगड स्पाइसेस एण्ड फ्रुट प्रोडक्ट्स प्रालिजस्ता कम्पनीहरूले नुन आपूर्तिको जिम्मेबारी लिएर कम गुणस्तर र अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । महर्जन भन्छन्, ‘पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड लगायत केही व्यापारी नुन व्यापारको स्वामित्व हत्याउन लागि परेका छन् । उनीहरुकै स्वार्थ र प्रभावमा सरकारले यो ऐन ल्याउन लागेको हो । आफै आपूर्ति राज्यमन्त्री भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको ऐन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई प्रयोग गरेर ल्याउन खोजेका छन् ।’

नेपालमा नुन आपूर्ति निजीकरणको अभ्यास

६२ वर्षसम्म साल्ट ट्रेडिङले अनवरत नुनको आपूर्ति गरिरहँदा बीचबीचमा नुन आपूर्तिमा निजीकरणको प्रयास भए, तर ती सबै सफल भएनन् । २०५१ मा हिमालयन नुन प्रालिमार्फत् निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइयो । तर उक्त कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पु¥याउन सकेन । सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुँदै उसले मूल्यमा मनपरी गर्न थाल्यो । जसले गर्दा नुनको मूल्य अत्यधिक बढ्यो । त्यतिखेर नौ रुपैयाँको नुन ३० रुपैयाँमा बिक्री हुन थाल्यो । कालोबजारी बढेपछि सरकार हस्तक्षेप गर्न बाध्य भयो र कम्पनी खारेज गर्दै २ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुप¥यो । सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङकै आपूर्ति प्रणालीलाई उपयुक्त ठहर गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन आदेश दियो । त्यसपछि पनि केही कम्पनीहरूले निजी रूपमा नुन वितरणको प्रयास गरे । पतञ्जली नुन उद्योग र पछि दुगड स्पाइसेस एण्ड फ्रुट प्रोडक्ट्स प्रालि जस्ता कम्पनीहरूले अत्यधिक मूल्यमा नुन बिक्री गर्न थाले । उदाहरणका लागि, १८ रुपैयाँमा पाइने एक किलो नुनको तुलनामा दुगडले १०० ग्रामकै नुनको मूल्य ३५ रुपैयाँ तोकेको थियो । यसले पुनः कालोबजारी बढायो र अन्ततः सरकारले हस्तक्षेप गर्दै ती कम्पनीहरूको व्यापार बन्द गरायो ।

नेपालमा विगतमा भएको निजीकरणका प्रयास उपभोक्ताको हितमा सफल हुन सकेनन् । महङ्गी र कालोबजारीको मारमा उपभोक्ता परे । अहिले फेरि सरकारले निजीकरणको प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर नागरिकले विगतमा भोगेको पीडादायक अनुभव अहिले दोहोरिन नहुने स्पष्ट आवाज उठिरहेको छ । 

नुनमा कति छ आयोडिनको मात्रा ?
 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा नेपालीले दैनिक सेवन गर्ने नुनमा आयोडिनको मात्रा धेरै रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिए पनि उक्त दाबीमा विवाद छ । बजारमा पाइने नुनमा धेरै पीपीएम भएको र यसले स्वास्थ्य जटिलताहरु सिर्जना गरेको भन्ने छ । कतिपयले त प्याकेटको नुनमा भएको अधिक आयोडिनले थाइराइड निम्त्याएको भन्दै ढिके र सिधे नुनको प्रयोग थालेका छन् । नुनमा आयोडिनको मात्रा भारतमै मिसाएर ल्याइन्छ । नेपालमा परीक्षण गर्दा आयोडिनको मात्रा कम रहेछ भने मात्रै मिसाउने गरेको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय निर्देशक ब्रजेशकुमार झा बताउँछन् ।

कति हुनुपर्छ नुनमा पीपीएम ?

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार नुनको तल्लो मापदण्ड उपभोक्ताको किचनमा आइपुग्दा ३० पीपीएमभन्दा माथि र औद्योगिक उत्पादन तहमा ५० पीपीएम माथि हुनपर्छ । पिपिएमको तल्लो तह निर्धारण हुँदा माथिल्लो तह कुनै मापदण्ड राखिएको छैन । साल्ट ट्रेडिङले बजारमा अहिले वितरण गरिरहेकोे नुन मापदण्डभित्र रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन यो प्रावधान सरकारको राजपत्रमै प्रकाशन भए अनुरुप रहेको र बेला बेलामा बजारमा बिक्री वितरणमा रहेको नुनको परीक्षण गर्दा कुनै कैफियत नभेटिएको बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा नुनमा बढी पीपीएम भएर थाइराइडको समस्या भयो भनिएको छ, त्यसो भए थाइराइड दुई किसिमको हुन्छ एउटा हाइपर अर्को हाइपो । नुनमा पीपीएम धेरै भएर त हाइपर थाइराइड मात्र हुन पर्ने हो तर हाइपो थाइराइड कसरी भयो भन्दै महर्जन प्रश्न गर्छन् । 

विभागका अनुसार प्रत्येक एक नेपालीले सरदर प्रतिदिन १० ग्राम नुन खाने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१६ मा नेपालले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर नेपालीले सेवन गर्ने नुनको मात्रा बढी भएको भन्दै घटाउन सुझाव दिएको छ । उसले प्रतिदिन नुन सेवन घटाएर पाँच ग्राममा झार्न सुझाएको छ । यद्यपि नुनको मात्रा घटाउँदा फेरी गलगाँडका समस्या थपिए को जिम्मेवार हुने भन्ने कुरामा पनि सतर्क हुन आवश्यक रहेको विभागका प्रवक्ता महर्जन बताउँछन् । सन् २०१६ मा मन्त्रालयले गरेको एक सर्वेक्षणमा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा औसत आयोडिनको मात्रा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटरभन्दा बढी देखिएको उल्लेख छ । उक्त सर्वेक्षणमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको पिसाबमा आयोडिनको मात्रा ३१४ माइक्रो ग्राम भेटिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार यो उमेर समूहको पिसाबमा सन्तुलित सीमा भनेको १०० देखि २९९माइक्रोे ग्राम प्रतिलिटर हो । जसले अधिक आयोडिन सेवन भएको संकेत गर्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापा नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपभोग हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्ने मन्त्रालयले नै एक दशकअघि गरेको अनुसन्धानले देखाएको बताउँछन् । यसका लागि सरकारले थप अध्ययन गरेर आवश्यक मात्राको सीमा निर्धारण गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनको धारणा छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले नुनकै कारण मात्र स्वास्थ्य जटिलता थपिएको भन्ने पर्याप्त आधार नरहेको तर्क गर्छन् । यद्यपि सर्वेक्षणका क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको सुझावका आधारमा अहिले सेवन भइरहेको नुनमा आयोडिनको माथिल्लो सीमा तोक्न आवश्यक रहेको विज्ञको रायअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी गरेको बताउँछन् । 

नुनको तल्लो सीमा निर्दिष्ट भएपनि माथिल्लो सीमा यति नै हुनपर्छ भनेर नतोकिएको र अब माथिल्लो सीमा तोक्न गृहकार्य शुरु गरिएको बताउँछन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जन । उनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले नुनको प्रयोग घटाउन दिएको सुझावलाई कसरी लिने भन्नेमा अझै अन्यौल रहेको तर्क गर्छन् । विदेशमा सामुद्रिक ‘सी फुड’ धेरै खाने र नुन प्रयोग गर्ने तौर तरिका फरक हुँदा थोरै नुन प्रयोगमा पनि शरीरलाई पर्याप्त आयोडिन पुग्न सक्छ तर नेपालमा भुटेको, तारेको खाना धेरै खाने चलन र सामुद्रिक खाना कम खाने हुँदा आयोडिनको मात्रा नपुग्ने हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘नेपाल जस्तो मुलुकमा आयोडिन गर्भवती र बच्चालाई फरक–फरक मात्रा आवश्यक हुन्छ । बच्चा र गर्भवतीलाई धेरै चाहिने हुन्छ भने वयश्कलाई कम र वृद्धलाई अझै कम भए पुग्ने हुन्छ ।’ 

नुनमा आयोडिनको मात्रा तोक्ने प्रक्रिया के हुन्छ ?

नुनमा आयोडिनको मात्रा तोक्न सहज छैन । यसका लागि धेरै प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । नुनमा पीपीएम कति राख्ने भन्ने कुराको देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ पनि तर्कसम्मत जवाफ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले अब नुनमा आयोडिनको माथिल्लो सीमा तोक्न चाहेमा सर्वप्रथम नेपालका जन स्वास्थविद् र सर्वेक्षणबाट निस्किएको सुझावलाई आधार बनाएर खाद्य ऐनमा भएको समितिमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समितिमा सचिवको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय लगायतको टोली रहेको हुन्छ । उक्त समितिले पारित गरेको कुरालाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । डब्लुटीओले सोधेको प्रश्नमा वैज्ञानिक तर्क पेश गरेर पास गराउनु पर्ने हुन्छ । सो पश्चात नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेपछि मात्रै त्यो मापदण्ड लागू हुन आउँछ । 
 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नुन सेवनमा सिफारिस गरेको मात्रा:

नुन आपूर्ति निजीकरण गर्दा मूल्य र गुणस्तरमा सुधार हुन्छ : दिनेश श्रेष्ठ,अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ

नुनमा निजीकरणको सरकारी तयारीप्रति निजी व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । खुला बजारको अवधारणामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा राज्य आफैँ वस्तु व्यापारमा लाग्न नहुने तर्क गर्छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ । उनी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् व्यापारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘साल्ट ट्रेडिङ आफै पनि पूर्णरुपमा सरकारी संस्था होइन, अर्ध सरकारी संस्था हो त्यो हिसाबले उसलाई पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्छ । त्यसो भएमा हाल कायम मूल्य अझ घटेर आउने सम्भावना रहन्छ । निजी क्षेत्रलाई व्यापार खुला गर्ने हो भने संरचनागत सुधारको साथमा व्यवस्थित वितरण प्रणाली सुनिश्चित हुन सक्छ,’उनी भन्छन् । सरकारले नुन अत्यावश्यक बस्तु भएकाले आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन जायज मुनाफा राखेर मूल्य निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्ने अधिकार दिन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो जस्तो मिक्स अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा निजी क्षेत्रले सक्दैनौँ भनेको अवस्थामा मात्र राज्यले जिम्मेवारी लिएको ठिक हुन्छ, अन्यथा कामै गर्न नदिएर बन्द गरियो भने अवैध व्यापार फस्टाउँछ’, उनी थप्छन्, ‘राज्यले जनताबाट कर उठाएको हुनाले निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने दूरदराजमा राज्य स्वयंम् बिक्रीका लागि संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ । तर नुनको कारोबारलाई ‘खुल्ला बजार’मा छोड्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

आयोडिनयुक्त नुनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०५५