मौद्रिक नीति : कुन क्षेत्रलाई के चाहिएको छ ?

काठमाडौ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । डा. विश्वनाथ पौडेल केन्द्रिय बैंकको गभर्नर नियुक्त भएपछि आउने पहिलो मौद्रिक नीति लचिलो हुने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । 

केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको टिम विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई केलाउँदै मौद्रिक नीति तय गर्न सक्रिय रहेको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन् । यसैगरी, केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिको पनि मौद्रिक नीति निमार्णमा सक्रियता हुने गरेको छ । आगामी साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको गृहकार्य भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पण्डितले बताए ।

Advertisement:

नेपाल सरकारले बजेटमार्फत् लिएको लक्ष्य पुरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र महङ्गीलाई ५.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइने मौद्रिक नीतिप्रति पछिल्लो समय धेरैको अपेक्षा बढ्दो छ । कोभिड पछिको केही मौद्रिक नीतिले गरेको कडाइका कारण अहिले विभिन्न व्यवसायमा अप्ठेरो परेको गुनासाहरु पनि उत्तिकै छ । 

विशेष गरी मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत् आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । तर वित्त नीतिले गर्नुपर्ने काम पनि मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा गरिनुले राष्ट्र बैंकप्रतिको आमअपेक्षा उजागर गर्छ । उद्योगी व्यवसायी र बैकर्सहरुले आर्थिक शिथिलता हटाउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बनाइरहेको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

'औद्योगिक उत्पादनको माग बढ्ने नीति लिइनुपर्छ'

राजेशकुमार अग्रवाल
निवर्तमान अध्यक्ष, उद्योग परिसंघ नेपाल (सिएनआई)

विगत केही समययता देशको अर्थतन्त्रले राम्रो गतिलिन सकिरहेको छैन । यसकारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउँनुपर्ने आवाश्यकता देखिएको छ । कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँदा उद्योगहरु अझै पनि बौरिन सकेका छैनन् । उद्योगहरुले अहिले पनि निकै कम क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन् । बजारमा माग कम भएपछि उत्पादन कम हुने नै भयो । यसैकारण अब औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउने गरी केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीतिहरु प्रिचालित गर्नुपर्छ । केही दिनअघि मात्र केन्द्रीय बैंकले २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाहलगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनु पर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरेर बाँकी आगामी असोज मसान्तसम्म पूर्ण तालिकिकरण र पनुर्संरचनाको समय दिएको छ । यो सकारात्मक हो ।

'चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड खारेज गरिनुपर्छ'

कमलेश अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

मुलुकको अहिलेको आवश्यकता भनेको विस्तारकारी मौद्रिक नीति नै हो । यस अघिका संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण निजी क्षेत्रले ठुलो क्षति व्यहोरोको छ । संकुचित नीतिकै कारण एक लाखभन्दा बढी व्यवसायी कालो सूचीमा परेका छन् । बैंकमा लगानी योग्य रकम ७ खर्बभन्दा बढी छ । कोभिडपछि लगातार तीन वर्षदेखि संकुचित मौद्रिक नीति आइरहेको छ । अहिले जसलाई ऋण चाहिने हो उनीहरुले लिन सकिरहेका छैनन् । संकुचित नीतिकै आधारमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन आयो । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन एक वर्षपछि धकेलिएको छ । तर हामी यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । 
केही समय अगाडि आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । बजेटले परिकल्पना गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न १५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारमा रहेको संकुचित प्रावधान हटाइनु पर्छ । शेयर धितोमा पाइने १५ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा हटाउनुपर्छ । साना उद्योगी व्यवसायीलाई स्थिर ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ । ब्याज सहुिलयत हुनुपर्छ । 

'आधार दरको गणना विधि नै फेर्नु पर्छ'

सुरेन्द्र रेग्मी
उपाध्यक्ष, नेपाल बैकर्स संघ
कर्जाको प्रावधानमा लचकता अर्थात् कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुँजी कोष सहजीकरणका लागि जोखिम भार कम हुने ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्ट फोलियो’ को सीमा पनि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ  । 
प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गरेको ‘टायरवान’ बाट हटाउने भनिएको छ त्यसलाई यथावत् राख्नुपर्छ । यस्तै आधार दर गणनामा सबै लागत जोडिएको छैन, जम्मा ८५ प्रतिशत मात्र लागत जोडिएको छ । त्यसकारण यसको गणना विधि परिवर्तन गर्नुपर्छ । बैंकहरुले खरिद गरेको शेयरको ‘लकइन’ अवधि हटाइनु पर्छ ताकि स्वतन्त्रपूर्वक दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकियोस् ।
नन डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडिएफ) प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ । अहिले यसको सीमा २० प्रतिशत छ । यसैगरी बण्ड मार्केटको व्यवस्था, निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्छ । आवासीय घर कर्जाको सीमालाई समय सापेक्ष बनाउने, एसएमईको व्यवस्थामा संशोधन लगायतको विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिए बैंकिंङ उद्योग फस्टाउन मद्दत पुग्नेछ । 

'समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर मौद्रिक नीति बनाउनु पर्छ'

सुदेश खालिङ 
सिईओ, एभरेष्ट बैंक

धेरै विषय राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरिसकेको छ । सरकारको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी र समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । नितान्त बैंकलाई मात्र भन्दापनि समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ  । कर्जा कुन रुपमा कतातिर परिचालन गर्ने, परिचालन गरेको कर्जाले कति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, उत्पादनशील क्षेत्र के–के हुन्, कहाँ कहाँ लगानी गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा विशेषतः राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई दिशा निर्देश गर्छ । निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनको प्रक्षेपण किन मिलिरहेको छैन ? त्यो विश्लेषण हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिइएको थियो तर आजसम्म आइपुग्दा ८ प्रतिशत मात्र भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा कमसेकम १५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कस्तो मौद्रिक नीतिमा कस्तो प्याकेज ल्याउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक विशेष चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ । 

'२० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै सवारी साधन खरिद गर्न पाउनु पर्छ'

यमुना श्रेष्ठ, अटो व्यवसायी

केन्द्रीय बैंकसँग हामी अटो व्यवसायीको माग भनेकै सवारी साधन खरिदमा राम्रो वित्तीय सुविधा होस् भन्ने हो । जुनसुकै सवारी साधन खरिदमा खरिदकर्ताले २० प्रतिशत रकम तिरेपछि ८० प्रतिशतसम्म ऋण बैंकबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिए यो क्षेत्र चलायमान हुने थियो । अहिले सवारी साधन खरिदमा दिने ऋणको लोन–टू–भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत मात्र छ । ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ । अब भने २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा नै सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने गरी बैंकबाट वित्तीय सुविधा हुनुपर्छ । समग्रमा भूकम्प र कोभिड पछिको अवस्थालाई हेरेर लचिलो मौद्रिक नीति हुनुपर्छ ताकि त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँन सहयोग पुगोस् । 

'बैंकलाई दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न खुला गर्नुपर्छ'

तुलसीराम ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
अहिलेका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा बसेर काम गरिसकेको हुनाले उहाँले देशको अर्थतन्त्र राम्ररी बुझ्नु भएको छ । पुँजी बजारमा शेयर धितो राखेर दिइने १५ करोडसम्मको कर्जाको सीमा हटाइनु पर्छ । पुँजी बजार हाम्रो व्यवसाय भइसक्यो तर हाम्रै सम्पत्ति राखेर हामीले ऋण लिन पाइरहेका छैनौँ । २०७८ साल भाद्र ८ गते अगाडि जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउथे त्यसरी नै हुनुपर्छ । 

उक्त समयमा तरलता अभाव थियो त्यसकारण केही समय बैंकलाई दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो । तर अहिले बैंकसँग प्रशस्त पैसा छ । यस्तो बेला पुँजी बजारमा लगानी गर्न छुट दिने हो भने बैंकको पनि कमाइ हुन्थ्यो र राष्ट्र बैंकले पनि सधैँ पैसा खिचिरहनु पर्दैन थियो अनि पुँजी बजार चलायमान हुन्थ्यो, लगानीकर्ताको विश्वास बढ्थ्यो । यस्तै, लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ । त्यो हटाइनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको नियामकी प्रावधान सबै पुरा गरेका लघुवित्तले आफ्नो क्षमता अनुसार लाभांश दिन पाउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले लिएका कुनै–कुनै नीतिहरु एउटा गभर्नरको कार्यकाल भरि रहोस् त्यो नभए पनि कम्तीमा दुई वर्ष टिकोस् अनि मात्र बजारमा स्थायित्व आउँछ ।