जर्तीको नाममा ब्रम्हलुट, राज्य मुकदर्शक

काठमाडौ । नेपाली संस्कार र संस्कृति धान्ने बहुमूल्य धातुको रूपमा रहेको सुनको खरिद बिक्रीमा हरेक दिन उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । जर्तीको नाममा व्यवसायीले उपभोक्तामाथि ब्रम्हलुट मच्चाएको थाहा हुँदा हुँदै सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । कति परिमाण र कस्तो गहना बनाउँदा कति जर्ती नष्ट हुन्छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । तैपनि व्यवसायीहरूले ग्राहकसँग १५ प्रतिशतसम्म जर्तीको नाममा पैसा असुल्ने गरेका छन् । 

कतिपय सुन व्यवसायीले सुनमा जर्ती लाग्दैन भनेर लिदैनन् । तर धेरैजसो व्यवसायीले भने जर्तीको आम्दानीलाई माया मार्न सकेका छैनन् । केही व्यवसायीले जर्ती लिने र केहीले लाग्दै लाग्दैन भन्ने अवस्थाले सुनको व्यापारमा चरम लापरबाही भएको संकेत गर्छ ।सुनको कारोबारमा जर्तीको नाममा हुने ठगीको कुनै नियमन छैन । सरकारी निकाय नै जर्तीको नाममा मौलाएको ठगी धन्दाको अनुगमन गर्न डराइरहेको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यस विषयमा जिम्मेवार निकाय हो । तर उसैसँग सुनको नियमनका लागि कुनै मापदण्ड छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत सुन कारोबारको नियमनका लागि निर्देशिका बनाउन नसेकेको स्वीकार्छन । उनी भन्छन्, ‘सरकारले सुन कारोबारको नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ ल्यायो । त्यसमा सुनको परिणाम कति हुने, सुन ल्याउँदा कसरी ल्याउँने भन्ने विषय समेटिएको थियो । तर त्यो पर्याप्त नभएकाले अनुगमनमा समस्या भएको छ ।’ 

Advertisement:

सुन भनेको वस्तु मात्र होइन नगद पनि हो भन्ने विषय देवानी संहिताले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि नोट निष्काशन गर्दा सुनको सुरक्षण राख्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । सुनको विषय राष्ट्र बैंकसँग पनि जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंकले सुनको विषयमा गरेको अध्ययन केही महिना अघिमात्र उद्योग मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । सुनको नियमनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु समेटिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर थप कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले बताए । 

उसो त बजारको अनुगमनको जिम्मा पाएको बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि आफूहरुलाई जर्तीमा उपभोक्ता ठगिएको थाहा हुँदाहुँदै निर्देशिका नभएकै कारण अनुगमनमा उत्रन नसकेको बताउँछ ।विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल सुनचाँदीको विषयमा राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय नीतिको स्वार्थ मिसिएकाले बाणिज्य विभाग एक्लैले अनुगमनमा निस्कन हिम्मत गर्न नसकेको स्विकार्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘हामीमा जर्तीको अनुगमन गर्ने विज्ञता छैन । नेपालमा सुनको खरिद–बिक्रीलाई त्यतिबेलासम्म पारदर्शी बनाउन सक्दैनांँ जबसम्म यसमा स्वार्थ वा बजारको सीमा राख्छौँ, अहिलेसम्म मापदण्ड छैन त्यसकारण यो क्षेत्रमा पस्न सक्तैनौँ ।’ 

एक लाखमा किनेको सुन जर्ती काट्दाकाट्दै अन्तिममा उपभोक्ताको हातमा ५ हजार रुपैयाँ पर्ने अवस्था भएपनि निर्देशिकाको अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको दाहालको स्विकारोक्ति छ । जर्ती नलिए पनि व्यापारमा नाफा हुन्छ भन्ने उदाहरण रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले देखाइसकेको छ तर उसको निर्णयलाई अन्य व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म साथ दिएका छैनन् । जर्ती नलिने घोषणा गरेको रिद्धिसिद्धिले ज्याला बढाएर उपभोक्ता ठगेको आरोप जर्तीको शुल्क लिने व्यवसायीहरूको छ । 

रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका सञ्चालक नरेन्द्र कुमार गुप्ता चाहिँ जर्ती लिनेहरू ठगी गर्न आएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन, ‘जर्ती लिनुपर्ने विषय नै होइन तर पनि जर्ती लिएर उपभोक्ताबाट मोटो रकम असुलिरहेका छन् । बरू ज्यालामा केही प्रतिशत समायोजन गरेर लिन सक्ने अवस्था भए पनि व्यवसायीहरुले एक तोलामै १०/१५ प्रतिशतसम्म जर्ती लिइरहेका छन् । यो भनेको २ लाख रुपैयाँ प्रतितोला सुनको २० हजार रुपैयाँ जर्तीमै काटिनु हो ।’ २०७० बैशाख १३ मा व्यवसायीले वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय वार्तासमेत गरेका थिए । वार्ताले व्यवस्थित निर्देशिका बनाउने सहमति गरेको थियो । तत्कालिन उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापाको पालामा व्यवसायीको समेत सहभागितामा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भए पनि मन्त्री फेरिएपछि उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा लुकाइएको आरोप सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यको छ । उनी भन्छन्, ‘अनुगमन निर्देशिका चाहिन्छ भनेर मेरो पनि संलग्नतामा निर्देशिका बनाउँन कमिटि गठन भएर त्यसले मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर मन्त्री फेरिएपछि मस्यौदा गुमनाम बनाइयो ।’

नियमनमा सहजिकरण गर्न संसदीय समितिको पत्र
सुनको विषयले संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाएको छ । केही दिनअघि राष्ट्रियसभाको दीगो विकास उपसमितिमा पनि सुनको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसअघि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पनि छलफल भएको थियो । यद्यपि ती समितिमा जर्तीको विषय नभइ समग्र पक्षमा छलफल भएको थियो । उक्त समितिले करिब १५ दिन अघि उद्योग मन्त्रालयलाई सुनको नियमनमा सहजीकरण गर्नु भन्दै पत्र समेत पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छिमेकी मुलक भारतमा सुन सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ तर नेपालमा भने न ऐन छ न निर्देशिका । यसैकारण, उपभोक्ताहरु नेपालको सुन बजार भगवान भरोसामा चलेको र आफूहरु ठगिदा समेत सरकार रमिते बनेको आरोप लगाउँछन् । सुनचाँदीको कारोबार सम्बन्धी ऐन ल्याउँन व्यवासायीहरुले माग गर्दै आएका छन् । 

सुनमा जर्ती : ठगी  कि बाध्यता ?
 

माधव तिमल्सिना
उपभोक्ता अधिकारकर्मी
व्यवसायीले जर्तीका नाममा लुटेका छन् । सुनको जर्ती मात्र होइन ज्यालाको विषय पनि विगत लामो समयदेखि उठिरहेको विषय हो । ज्याला जर्तीको अपारदर्शी कारोबारले उपभोक्ताहरु  दिनदहाडै ठगिएका छन् । अहिले पनि सुन व्यवसायीहरुले सुन अत्यावश्यक भनेका छन् तर यो कुनै पनि हालतमा अत्यावश्यक होइन, विलासिताको वस्तु  हो । सुन नहुँदा नागरिकको जीवनयापनमा कुनै पनि असर पर्दैन । 

जीवन र मरणको कार्यमा सुन प्रयोग गर्दा र एउटा सुनलाई पटक पटक किनबेच गर्दा जर्ती काटेर उक्त सुनको मूल्य कम दिने काम सुन व्यवसायीबाट हुँदै आएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नेपालको संविधानले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न पाउने विषयलाई उपभोक्ताको मौलिक अधिकार भनेको छ । आफूले उपयोग गर्ने वस्तुको गुणस्तरियता कायम गर्न, नापतौलमा एकरुपता कायम गर्न तथा हिराजन्य बस्तुहरुको नियमन गर्न निर्देशिका बनाउनुपर्छ भन्दै अधिकारकर्मीहरुले सरकारका विभिन्न निकायलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तत्कालिन उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापाले  एउटा कार्यदल पनि बनाए र ज्याला जर्तीको विषयमा प्रस्ताव पनि बन्यो तर व्यवसायीहरुले समर्थन नगरेपछि निर्देशिका ल्याउन सरकारी पक्षले सकेन । 

अहिले स्वेच्छिक रूपमा स्वतन्त्र भएर ज्याला जर्तीका नाममा उपभोक्ता लुट्न पाइरहेका व्यवसायी सधैँ नियमनको विरुद्धमा उत्रिए । भोलि राज्यले निर्देशिका बनायो भने पनि ज्याला जर्तीका नाममा ठग्न पाइँदैन भनेर त्यसको विरोध हुने अवस्था छ । 
त्यसकारण, लामो समदेखि न सुनको ज्याला न जर्ती न गुणस्तर कुनैको पनि नियमन हुन सकेको छैन । गुणस्तर नापतौल विभाग, बाणिज्य विभाग कसैले पनि नियमन गर्न सकेका छैनन । मुख्यत यसमा सरकारको कमजोरी छ । कुनै व्यवसायीको प्रभावमा पर्न हुँदैनथ्यो । व्यवसायीको विरोध थेग्न नसकेर सरकारले निर्देशिका समेत बनाउँन सकेको छैन । बाणिज्य विभागको अनुगमन शाखाको निर्देशक हरिनारायण बेलबोसेको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको थियो । बीचमा मस्यौदा पनि तयार भयो । तर पछि व्यवसायीहरुले विरोध गरेपछि त्यो विषय हरायो । यसकारण अनुगमन हुन सकेन ।

अहिले भगवान भरोसाका आधारमा सुन व्यवसाय चलेको छ । मूल्य, नाप तौल, ज्यालाका विषयमा प्रष्ट ऐन निर्देशिका नबेनसम्म उपभोक्ताहरू दोहोरो लुटमा परेका छन् । तर जर्ती नलिइकनै व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले दिएको छ । आखिर त्यसरी सकिने रहेछ भने जर्तीको नाममा अतिरिक्त पैसा असुल्न भएन । कुनै अमुक व्यवसायी वा पात्रले बोल्योभन्दा पनि अभिभावक भएको नाताले सरकारले नै यो विषय टङ्गो लगाउनु पर्ने हो । बाणिज्य विभागको महानिर्देशक र बाणिज्य मन्त्री फेरिएपिच्छे हामीले उठाउने विषय भनेकै निर्देशिका चाहियो भन्ने हो । तैपनि सुनुवाइ भएको छैन । सुनमा जर्तीको नाममा कति पैसा गइरहेको छ भन्ने आँकडा कसैसँग छैन । सुनमा रेकर्ड विनाको व्यवसाय ठुलो मात्रामा छ । दैनिक २० केजीको कोटा भए पनि सयौँ किलो सुनको खेल भइरहेको छ । ८०/९० किलो सुन अतिरिक्त कारोबार भइरहेको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको छ । उपभोक्ता अदालतले केही दिन अघि मात्र ज्यालाजर्तीको विषयमा फैसला पनि गरेको छ  अदालतले क्षतिपूर्ति नै दिलाएको अवस्था छ । 

'जर्ती भनेको उत्पादन ह्रास हो, यसलाई ठगी भन्नु मुर्खता हो '

मणिरत्न शाक्य, संस्थापक अध्यक्ष, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
सुनमा जर्ती भनेको उत्पादन ह्रास हो । संसारको जुनसुकै कुनाका कालिगढले बनाए पनि उत्पादन गर्दा सामानको डिजाइन र तौल हेरेर ह्रास कटाउने चलन छ । यो प्राकृतिक नियम नै हो । कुनै पनि नरम धातुलाई खस्रो कपडामा घोटिराख्दा त्यसको तौल घट्छ । गहना बनाउँदा गलाउने बेलादेखि जर्तीको काम शुरु हुन्छ । त्यसलाई सेक्ने, घोट्ने काटकुट गर्ने, धुलो बनाउने, पत्थरको घर बनाएर अन्तमा गहना तयार भइसक्दा पनि त्यो पूर्ण हुँदैन ।

ढुंगामा मुर्ति कुदेजस्तो पालिस गरेर आकर्षक चम्किलो बनाइन्छ । ग्राहकलाई तयारी गहना दिँदासम्म कैयौँ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमा देखिने गरी आएको धुलोलाई पटक–पटक गाल्दा कति तौल ह्रास हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । एक दुई जना फट्याइ गर्ने व्यवसायीले  जर्ती नलिने अनि त्यसको पैसा ज्यालामा जोडेर लिने गरेको छ । जर्ती नलिने तर त्योभन्दा बढी पैसा ज्यालामा थप गरेर लिने न्यायोचित कुरा होइन । डिजाइन फेरेकै पिच्छे ह्रास हुन्छ भन्ने जाँन्दा जाँन्दै जर्ती लाग्दैन भन्न मिल्छ ? बनाउँदा सुन घट्ने भएकाले कारोबार गर्दा घाटा हुने हो । न्युरोडका एक/दुई व्यापारीले जर्ती चाँहिदैन तर ज्याला चाहिँ यति चाहिन्छ भनेर लफडा शुरु गरेको छ । यसमा सामान्य मान्छेले बुझ्नुपर्छ जर्ती नलिने भनेकै व्यवसायीले ज्याला चाहिँ जर्तीभन्दा बढी किन लिएको ? यो विषयमा सरकारले नियमन गर्नु पर्दैन ? एउटाले जर्ती नलिँदा अरु सबै चोर फटाहा जस्तो देखिए । २०६८ सालदेखि निर्देशिकाका चाहिन्छ भनेर लडाइँ गर्ने म नै हो तैपनि हामीले बनाउन दिएनौँ भन्न मिल्छ ? सरकार आफै तीन÷तीन महिनामा फेरिने अनि व्यवसायीलाई दोष दिनु त भएन नि । एकतोला सुनको बेरुवा औठीमा २ लाल मात्र जर्ती जान्छ । यो भनेको २ प्रतिशत हो । ज्याला पाँचसय रुपैयाँ लाग्छ । यसको सट्टा एक तोला सुनमा डिजाइनदार आकर्षक गहना बनाउँदा त्यसको ज्याला पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ ।

करिब १३ लाल जर्ती जान्छ । अर्थात् यो भनेको १३ प्रतिशत हो । गहनाको डिजाइन तौल र गुणस्तर अनुसार जर्ती लाग्छ । जति सुन बढी हालेर बाक्लो गहना बनाइन्छ त्यसमा कम जर्ती र ज्याला लाग्छ । थोरै सुनमा मेहनत धेरै पर्ने भएकाले जर्ती ज्याला धेरै लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सबै मूल्य जोडेर एमआरपी राखेर बेचिन्छ  ।

(वाणिज्यपोष्ट इकोनोमिक म्यागेजिनबाट)