बजेटले गरेको अवकाश कोष खारेजीको विरुद्ध उत्रिए कर्मचारी, संसोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौ । नेपालका  बैंक र वित्तीय संस्थाका तीनवटा कर्मचारी संगठनले  सरकारले बजेट मार्फत गरेको अवकाश कोष खारेजीकोे निर्णय विरुद्ध बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्मचारी उत्रिएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बुँदा नम्बर ३९८ र आर्थिक विधेयक २०८२ को बुँदा नम्बर २३ मार्फत २०८३ असार मसान्तसम्म स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन्। सोही प्रकारका अन्य बुँदामा आयकर ऐन २०५८ र आयकर नियमावली २०५९ का आधारमा स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरू खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको  छ। यो व्यवस्थालाई कर्मचारीहरुले आफुहरुको हित विरुद्ध भनेका छन् ।

Advertisement:

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल, बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेको हो ।  

उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सुरक्षा, सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थ विधेयक २०८२ मा रहेका बुँदाहरू संशोधन गरिनु पर्ने छ। अन्यथा, हामी चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौं।” सरकारले बजेट मार्फत गरेको उक्त वयवस्थाले  बैंक र वित्तीय संस्था कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या ल्याउने र यसका कारण संस्थागत सुरक्षा र कर्मचारीहरूको भविष्य जोखिममा पर्ने कर्मचारीहरुको बुझाई छ । उनीहरुले सरकारको यो निर्णय खारेज नभए तत्काल आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । 

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष परशुराम खनालले उक्त निर्णयले कर्मचारीहरूको कटौती गरिएको रकम कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने  गहिरो अन्योल सिर्जना गरेको बताएका छन् ।  यस्तै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र राईले २०५८ सालमा स्वीकृत कोषको खारेजीको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै सरकारको कदमलाई कर्मचारीमैत्री नभएको बताएका छन्। बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज मैनालीले यो निर्णयले संस्थासँगै कर्मचारीलाई पनि ठूलो नोक्सानी पुर्याउने बताए । 

सरकारले आगामी आवको बजेटको बुँदा नं.३९८ मा  ‘साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषमध्ये कुनै एकमा अनिवार्य रूपमा अवकाश कोषको सदस्यता आवश्यक रहने व्यवस्था गरेको छ ।’
यस्तै आर्थिक विधेयक २०८२ को बुँदा नं. २३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको बुँदा न.३७ ले ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु’ खारेज गर्न भनेको छ।