'बजारले सरकार नै किनेको छ, विभाग एक्लैले सुधार्न गाह्रो छ '

नेपाली बजारमा उपभोक्ता र बिक्रेता बीचमा जहिले पनि मूल्य र गुणस्तरमा द्वन्द्व चल्न गरेको छ । उपभोक्ताको मानसिकतामा व्यापारीको उद्देश्य नै ठगी गर्ने रहन्छ भन्ने परेको छ भने व्यापारी चाहिँ मालवस्तुले उचित मूल्य कहिल्यै नपाएको गुनासो गर्छन् । आरोप–प्रत्यारोपको अनन्त श्रृङ्खला निरन्तर छ । निन्तर अनुगमन र नियमनबाट बजारलाई स्वच्छ बनाउन, उपभोक्ताको हित संवद्र्धन गर्न र व्यापार व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग सक्रिय छ । बजारको विषयमा उजुरी आएपछि मात्रै अनुगमनमा निस्कने गरेको भनेर विभागप्रति धेरैको असन्तुष्टि पनि छ । बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभागको भूमिका पर्याप्त नभएको टिप्पणी पनि धेरैले गर्छन् ।

पछिल्लो समय बाणिज्य विभागले उपभोक्ता ठगिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । विक्री भएका सामानको अनिवार्यरूपमा बिलविजक जारी गराउने प्रयास पनि भइरहेको छ । नेपाली बजारको अवस्था र सुधारका प्रयासका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर बाणिज्यपोष्ट इकोनोमिक म्यागेजिनले बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँग वाणिज्यपोष्टकी एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

Advertisement:

आठ वर्षपछि फेरि बाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको नेतृत्वमा फर्कनुु भएको छ । त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यो बीचमा विभागको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?
बजार त्यतिखेर पनि संस्थागत थिएन, अहिले पनि छैन । हाम्रो बजार उपभोक्तामैत्री हुनै सकेन । यसो नहुनुमा उपभोक्ता र बिक्रेताबीचको पारदर्शीताको ग्याप हो । चाहे त्यो बिक्रेताले बिक्री गरेका वस्तुको वारेन्टी÷ग्यारेन्टीका कुरा हुन् अथवा मात्राका वा मूल्यका विषय हुन्, कुनैमा पनि पारदर्शिता छैन । जबसम्म पारदर्शिता हँुदैन तबसम्म बजारलाई संस्थागत भएको मानिदैन । यो ६÷७ वर्षको दौरानमा बजार हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो की जस्तो देखिन्छ । बजारमा अत्याधिक ‘कार्टेलिङ’ भएको हो की जस्तो देखिन्छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई झन् धेरै सहजीकरण गरिरहेका छौँ । बजार संस्थागत हुन र उपभोक्तामैत्री हुन अझै समय लाग्छ । 
बजारलाई संस्थागत बनाउन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले के गर्दै छ ? 
बजारलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्न अधिकतमा खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यसले बजारलाई पारदर्शी बनाउँछ की भनेर लागेका छौँ । 

एमआरपी लागू गर्न व्यवसायीहरु मानिरहेका छैनन् । विभिन्न कारण देखाएर उनीहरू पन्छिइरहेका छन् । व्यवसायीको असहयोग हुँदा एमआरपी कार्यान्वयन होला र ? 
एमआरपी भनेको अधिकतम खुद्रा मूल्य हो । आयात गरेको मालवस्तुको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्नु एमआरपी हो । यसमा बाणिज्य विभाग वा सरकारी पक्षबाट कुनै पनि नाफामा मूल्य तोक्दैनौँ । एमआरपी लगाउदैनौँ  भनेर व्यवसायीले भन्छन् भने हाम्रो बजार अनौपचारीक छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । बजार ग्रे एरियामा चलिरहेको छ, बजारमा चोरीका मालवस्तु धेरै आएको छ भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । तत्कालिन रूपमा एक दुईजना रोजगारी थपिएलान् र त्यसले उनीहरुको लागत अलिकति बढ्ला तर यसले नाफा पनि सुनिश्चित गर्छ । हामी एमआरपी लागू गर्न सक्तैनौँ भन्नु उनीहरुको घुर्की हो । यदि कर लगाउनुपर्ने भन्दा बढी लियो भने त्यसमा पुनरविचार गर्ने अवस्था होला तर एमआरपीले त भएको ट्याक्सलाई पनि समावेश गरिदिन्छ । भन्सार, नाफा, खुद्रा व्यापारी र डिलरको कमिसन, जोखिम, गोदाममा लाग्ने करलाई त्यसमा समावेश गरिदिन्छ । किन एमआरपी बढी राख्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दैनौँ तर गुनासो आयो भने चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ । स्वभाविक मूल्य वृद्धिमा त हामीले प्रश्नै गरेका छैनौँ । 

बजारमा एमआरपी लगाउने कुरा दण्डात्मक नभएर सच्याउने तरिकाले गएका छौँ । जस्तो हामीले अनुगमन गरेको रेकर्ड हेर्नुभयो भने दशवटामा गरेका छौँ भने दुई तीनवटालाई मात्र कारबाही  भएको छ  । बाँकीलाई करेक्सन गरेर सामान्य निर्देशन दिएर फर्केका छौँ । म आएको नै चार महिना भयो । एमआरपी लागू गराउने भनेर दौडिरहेको छु । जसले एमआरपी लगाउदैनौँ भन्नुहुन्छ उसैको उत्पादनमा बढी अनुगमन हुन्छ । बिहानको पहिलो अनुगमन नै उनीहरुबाट हुन्छ । ऐन आएको २०७५ सालमा हो । सात वर्ष अघिदेखि लागू गर्नुपर्ने विषय अहिले कार्यान्वयन गरौँभन्दा हामी सक्तैनौँ भन्न मिल्दैन । अहिले पनि ग्राहकले तिरिरहेको मूल्य कम त छैन । स्वभाविक मूल्य वृद्धिको पैसा पनि केही नभनि तिरिरहेका छन् । ती ग्राहकलाई सुविधा खोइ त ? त्यही उपभोक्ताले तिर्ने पैसा पारदर्शी गरिदिनु भनेको मात्र हो हामीले । अब १५–२० दिनपछि त अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्दैछौँ । यसका लागि सर्कुलर जारी गर्दैछौँ । एमआरपी पनि दुई÷तीन चरणमा लगाउँछौँ । अहिले लगाएको भनेको आयातित वस्तुमा हो ।  रिटेलर, डिलर, खुद्रा पसलमा पनि सँगसँगै एमआरपी कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ। 

पहिलो चरणको एमआरपी लागू हुुनुपर्ने भनेर सूचना त जारी गर्नुभयो तर अनुगमन चाहिँ गर्नुभएको छ की छैन ?
आयातकर्ता र आयातित वस्तुमा स्रोतमा एमआरपी लाग्छ । एमआरपी लागू गर्दैनौँ भन्यो भने चोरीको मालवस्तु बिक्री भइरहेको छ भन्ने बुझ्छौँ । अब रिटेलर र डिलरकोमा पनि जान्छौँ र विलबिजक पनि जारी गर्छौँ । बजार सुधार गर्नुपर्छ भने त्यसमा राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन, कानुनको पालना गर्नुपर्छ । 

बिलबिजक जारी गर्दा क्रेता र बिक्रेतालाई कस्तो फाइदा हुन्छ ?
यसमा फाइदै फाइदा छ । बिलबिजक जारी गरेपछि व्यापारीले प्रत्येक आइटममा तिर्ने ट्याक्स राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । बिलबिजक जारी गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्छ । अहिले इन्टिग्रेटेड मार्केटमा हेर्नुस् सामान किनेपछि तुरुन्तै बिल दिन्छन् र सामान पनि एमआरपीमै बिक्री गर्छन् अथवा छुटमा जारी गर्छन् । अहिले ५० प्रतिशत बाहिरबाट ल्याइएका सामान बिक्री भइरहेको छ । यसको कर त राज्यको कोषमा पुग्ने भयो । अर्थतन्त्रको दायरा बढाउँछ । कालोबजारी, चोरी बजारी, नक्कली एक्जिम लिएर छिरेका वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । एमआरपी लागू गर्नु भनेको ट्याक्सको दायराभित्र ल्याउनु पनि हो । 

थोरै मूल्यको सामान किन्यो भने व्यापारीले बिल दिनै मान्दैनन् । कति मूल्यको सामान विक्री गर्दा बिलबिजक जारी गर्नु अनिवार्य हो ? 
मकै पोलेर बेच्ने वा त्योभन्दा तलको साधारण मान्छेसँग बिल माग्ने हो भने पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । तर, जुन व्यवसाय दर्ता भएर चलेका छन् ती व्यवसायले जतिसुकै मूल्यको वस्तु तथा सामान बिक्रीमा बिलबिजक जारी गर्नुपर्छ । लिने पनि डिजिटल बिल नै हो । हामी इकमर्शतिर गइरहेका छौँ । 

बिलबिजक जारी नगर्नेलाई के कारबाही हुन्छ ?
यदि हामीले सूचना निकालेपछि पनि बिल जारी नगर्नेहरुलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । किनभने यो क्षम्य छैन  । पैसा लिएपछि बिल किन नदिने भन्ने हो । बजारलाई संस्थागत र औपाचारिकतातर्फ लाने हो भने बिलबिजक अनिवार्य हुन्छ । 

तपाईँहरूले केही समयअघि केही ठुला स्कूलहरूमा छापा मार्नुभएको थियो । अभिभावकहरू विद्यालयमा असाध्यै धेरै पैसा तिर्न बाध्य छन् । छोराछोरीको पढाइ र भविष्यको विषय भनेर बोल्न सकेका छैनन् । अब उनीहरूले राहत महसुस गर्छन् ? 

विद्यालयले अभिभावक ठग्ने परम्परा बसिसकेको छ । त्यसमा अभिभावक पनि जिम्मेवार छन् । जति भन्यो उति तिर्यो, बोल्न पनि सक्नुहुन्न । स्थानीय तहका विद्यालयको निरगानी उनीहरुको जिम्माको विषय हो । तैपनि हामी ति पालिकासँग समन्वय गरेर अनुगमन गरिरहेका छौँ । कुनैपनि पालिकाले मूल्य बढी भयो भनेर मुद्दा दायर गरेको अहिलेसम्म कहीँ कतै सुनेका छैनौँ । तर, शुल्क लाखौँ रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि वस्तु वा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले आफूले सञ्चालन गर्ने वस्तु वा सेवाको मापदण्ड, मूल्य नियमन गर्ने निकायबाट मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यसको अर्थ स्थानीय पालिकाबाट विद्यालयले सबै शुल्कका लागि स्वीकृति लिनुप¥यो । अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धन भनेर पैसा उठाइरहेका छन् त्यो सम्बन्धनका विषयमा पनि पालिकाले हेर्नुपर्छ । अहिले हामीले स्कुलको मापदण्ड कस्तो छ भनेर जाँच गरेका हौँ । ३० वटा स्कुल अनुगमन ग¥यौ र कतिपयमा खराबी देखिसकेको छ । त्यस्ता स्कुललाई गर्ने भनेको दण्ड जरिवाना नै हो । हामीले तीनवटा पालिकालाई लेखेर पठायौँ । धेरैले उत्तर समेत दिइसक्नु भएको छ । हामी पालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ । राजस्वसँग पनि समन्वय गरेका छाँै । धेरै विद्यालयले करोडौँ रकम उठाउनु भएको छ तर साधारण प्यानमा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसको थ्रेसहोल्डको विषयमा बुझिरहेका छौँ । स्कुलहरुले आफ्ना भएको कागजात पेश गरिसकेका छन् । यसको भेरिफाइ पालिकाबाट गरिरहेका छौँ । अभिभावक कतै उजुरी गर्दैनन् । निजी क्षेत्रमा जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने धारणा पैदा भइसक्यो । स्वाश्थ्यमा त  पुगेकै  छैनौँ । उदारवाद अर्थतन्त्रको सीमा कति हुने कति नहुने भन्ने हो  । 

अहिले सुनचाँदीको विषय जल्दोबलदो छ, सुन चाँदीमा जर्ती लगाउँनुपर्ने आवश्यकता छैन तर त्यसको फाइदा लिइरहेका छन् भन्ने विषय पनि छ । सुनचाँदी व्यवसायीले उपभोक्तालाई खुलेआम ठगिरहेको विषयलाई कहिलेसम्म नजरअन्दाज गर्ने हो ?
अघि हामीले कुरा गरेजस्तै स्कुल र मालवस्तुको जुन हालत हो जर्तीको हालत पनि त्यही हो । धेरैपटक सुन व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । अहिले पनि केही सुन व्यवसायीका विरूद्धमा मुद्दा चलिरहेका छन् । जर्तीको निर्देशिका बनाउने भनेर त्यतिबेला देखिनै भन्यौँ तर सकेका छैनौँ । अर्को कुरा कति प्रतिशत जर्ती लिने/नलिने भन्ने विषय गाउँघरमा परम्परागत रूपमा चलिआएको सुनचाँदी कारोबारको जस्तै भयो । यसको कुनै मापदण्ड छैन । यो विषयमा राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय नीति दुवै फ्यूजन भएको छ । राजनीति र नीतिको स्वार्थ मिसिएपछि  बाणिज्य एक्लैले केही गर्न सक्तैन । म स्विकार्छु, हामीमा त्यो विज्ञता छैन । जबसम्म स्वार्थ वा बजारको सीमा राख्छौँ त्यतिबेलासम्म नेपालमा सुनको  खरिद बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउँन सक्दैनौँ । अहिलेसम्म मापदण्ड छैन त्यसकारण यो क्षेत्रमा पस्न सक्तैनौँ । एक लाखमा किनेको सुन जर्ती काट्दा काट्दै अन्तिममा पाँच हजार रुपैयाँ हात पर्ने अवस्था रहन्छ । जब छापावाला सुन आउँदा ब्राण्डेड सुन आउँछ भने किन हामीले जर्तीको नाममा पैसा लिइरहेका छौँ ? यो त जानिजानि भएको छ । जबसम्म यो विषय पारदर्शी हुँदैन तबसम्म यो क्षेत्रमा हामी पस्न सक्तैनौँ । 

चाडबाडको बेला धेरै सलबलाउने, अनुगमन गर्ने तर अरूबेला निदाएर बस्ने भनेर बाणिज्य विभागलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
यहाँको रेकर्ड हेर्दा १२ महिनानै अनुगमन गरेको देखिन्छ । तर चाडबाडमा बढी अनुगमन हुन्छ त्यो स्वभाविक हो । यतिबेला नै वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री अरु बेलाको तुलनामा बढी हुन्छ । सप्लाई र डिमाण्ड बढी भएपछि स्वतः कालोबजारी बढ्छ, त्यो बेला अधिक अनुगमन जरुरी हुन्छ । अहिले नियमित दिनको १२ देखि १४ वटा अनुगमन गरिरहेका छौँ । चाडबाडमा अझै बढ्छ । त्यतिबेला २५÷३० सम्म पनि पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अनुगमन बजार केन्द्रित हो । 

अहिले कतिवटा टोली दैनिक अनुगमनमा जाने गरेको छ ? 
अहिले दैनिक ४ वटा टोलीले अनुगमन गरिरहेको छ । उनीहरूले १५/२० वटासम्म फर्महरुको दैनिक अनुगमन गरिरहेका छन् । हेलो सरकारमार्फत् आएका उजुरी र व्यक्तिगत रुपमा आएका उजुरीको विषयलाई पनि आधार बनाएर अनुगमनमा गइरहेका छौँ ।

बजारमा उपभोक्ताले हामी ठगिएका छैनौँ भनेर ढुक्कले सामान किन्ने अवस्था चाहिँ कहिले आउला ? 
यो प्रवृत्ति हो । यसभित्र ठुलो नाफा छ । यो नाफा अन्त्य गर्न  प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । कसले कुन बस्तुमा कति नाफा लिएको छ भन्ने पनि पहिचान भइरहेका छन् । चारसय देखि पाँचसय प्रतिशतसम्म बढी नाफा लिएका कमोडिटिजहरु पहिचान गरिसकेका छौँ । खुला बजार भएकाले त्यसभित्र प्रवेश गर्न हामीलाई गाह्रो पर्छ । उपभोक्ताहरू उजुरी गर्न आइरहनु भएको छैन । कुनको मूल्य कति पर्छ भन्ने नै थाहा छैन । कालोबजारी र ठगी अन्त्य हुने बित्तिकै प्रतिव्यक्ति आम्दानी  पनि बढिहाल्छ । उपभोक्ताले तिरेको पैसा राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । विभागले मात्र बजार सच्याउन सक्छ जस्तो लाग्दैन । बजारले सरकारलाई नै किनिसकेको अवस्था छ । जब खरिद बिक्री नै भइसक्यो भने रिफर्म कहाँबाट हुन्छ । बजारको पकडमा सरकारी क्षेत्र पुग्यो । हँुदैन भनेको विषयमा पनि सानो दबाव थेग्न नसक्दा सरकार आफ्नै निर्णयबाट ब्याक हुन्छ । जब बजार ५० प्रतिशतभन्दा माथि अनौपचारिक हुन्छ त्यो ग्रे एरियामा प्रवेश गर्छ । हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक नीति नै मुलुक ग्रे लिस्टबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने हो । एमआरपी र बिलबिजक जारी गर्ने वित्तिकै १० प्रतिशत अर्थतन्त्र फर्मल हुन्छ । बजार अनुगमनमा जाँदा व्यापारीले घेरेर अनुगमन नै गर्न दिदैनन् । त्यो पावर कसले दियो ? कि त हामीले गरेको काम भएन भन्नु प¥यो, नभए कानुन अनुसार चल्नु प¥यो । सबै पक्ष मिलेर मात्रै बजार सुधार गर्न सकिन्छ ।

(वाणिज्यपोष्ट इकोनोमिक म्यागेजिनबाट)