'सुनमा जर्ती लाग्दैन, जर्तीको नाममा उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ '

सरकारले सुनलाई विलासिताको बस्तु भनेर दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गर्यो । त्यसैगरी, बहुमूल्य पत्थरको कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिन थालेको छ । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् । व्यवसायीहरू व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् । सुन साँस्कृतिक महत्वको बस्तु भएकाले त्यसमा विलाशिता कर लगाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ । सुनको कारोबार, कर र ज्याला तथा जर्तीको विवाद आदि विषयमा रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका सञ्चालक नरेन्द्रकुमार गुप्तासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 
सुनमा लगाएको विलासिता कर हटाउन माग गर्दै सुन व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गरेर सडकमा आए, तर सरकारले तपाईहरुको माग सम्बोधन गरेन नि ?

Advertisement:

विलासिता कर हटाउनुपर्छ भन्ने विषय आमउपभोक्ताको माग हो । सुनको गहनामा विलासिता कर लगाउने विषय नै होइन । सुन हाम्रो संस्कृति तथा संस्कारसँग जोडिएको छ । संस्कृति र संस्कार धान्न सुन नभइ नहुने धातु हो भने कसरी यो विलासितामा पर्न गयो ? विवाह सुन नभइकन कल्पना समेत गर्न सकिदैन । हैसियत अनुसार थोर बहुत प्रयोग होला तर जति भए पनि सुन त चाहिन्छ नि । सरकारले  विलासिताको कर लगाउनुमा कहीँ न कहीँ अध्ययनको कमी भएको छ । सरकार सच्चिनु पर्छ । हाम्रो माग सुनुवाइ हुनुपर्छ । तर ढिला भएको छ, ढिलै भए पनि सुनुवाइ गर्ला भन्ने आश गरेका छौँ । नाराजुलुस र आन्दोलन नगरिकन सरकारले नसुन्ने संस्कृति बसिसेकेको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले हिरामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाएको छ । हाम्रो राशीफलसँग जोडिएका नौ रत्नहरू  छन् त्यसलाई पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । 

विलासिता कर व्यवसायीले तिर्ने होइन उपभोक्ताले तिर्ने हो, तर तपाईहरूले किन आन्दोलन गर्नुभएको ?

विलासिता करले व्यवसायीभन्दा उपभोक्ता बढी मारमा पर्छन् । बैंकबाट सुन ल्याउँदा त्यहाँ दुई प्रतिशत कर लगाउँछन्, हामीले कुनै सानो व्यवसायीलाई बेच्याँै भने त्यहाँ दुई प्रतिशत लाग्छ । यो कर कति तहमा लगाउने भन्ने नै अन्यौल छ । सुन त्यसै पनि महङ्गो छ । प्रणालीमा चल्ने हो भने धेरै कर लगाउन मिल्दैन । गहना भनेको बेचेर दायित्व मुक्त हुँदैन । उसले फेरि खरिद गर्नुपर्छ त्यसमा पनि कर लाग्ने भयो । कसैले आज किनेको सुन भोलि बेच्न आयो भने त्यसमा पनि कर लाग्ने भयो । यसैले यो व्यावहारिकताभन्दा पर गयो । विलासिता कर भनेर राज्यले अध्ययन नै नगरी ल्याएको हाम्रो ठम्याइ छ । यो निर्णयलाई फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । निर्णय फिर्ता गराउनका लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो । 

हिरा लगायत बहुमूल्य धातुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ । यस्ता धातु भनेको निकै कम खरिद बिक्री हुने धातुमा पर्छन् भने यसमा किन तपाईहरूको आपत्ति ? 

यसले विरक्त मात्र ल्याउँछ, राजस्व ल्याउँदैन । नेपालमा यति धेरै कर तिर्नुपर्दा हिराको गहना खरिद गर्नेहरू भारततिर जान्छन् । दुई लाखको गहना किन्दा २६ हजार कर नै तिर्नुपर्छ भने यहाँ कसले किन्छ । सिमावर्ती मुलुकमा १३ प्रतिशत छुट पाउँछ भने उसले त्यहीँ गएर किन्छ । यसकारण यी करहरु यो वर्ष स्थगित गरेर अर्को वर्ष समायोजन गरेर गयो भने ठिक हुन्छ । अन्यथा यो सफल हुन सक्ने अवस्था छैन ।

 
व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा ठूलो घाटा बेहोर्नु प¥यो नि होइन ?
हामी २० हजार व्यवसायी छौँ । प्रत्यक्ष एक लाख रोजगारी छ । अप्रत्यक्ष १० लाख जोडिएको क्षेत्र हो यो । व्यवसाय बन्द गर्नु भनेको उनीहरुको रोजगारी पनि प्रभावित हुनु हो । जति लामो समय बन्द हुन्छ त्यति हामीलाई घाटा हुन्छ, सरकारलाई पनि राजस्व आउँदैन । यो व्यवसायमा करको दायरा बढाउँन नगरपालिका क्षेत्रमा रियल टाइम अनलाइन विलिङ सिस्टम लगाउँनु भनेर सुझाव दिँदै आएका छौँ । राज्यले दायरा नबढाइ दर बढाइदियो यसैमा राज्य बारम्बार चुकिरहेको छ । 

अहिले सुनको माग र आपूर्तिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? 
सुनको मूल्य जति बढ्यो त्यति माग घटिरहेको छ । गत वर्षको   व्यवसायसँग तुलना गर्दा अहिले २० प्रतिशत मात्र व्यवसाय भएको छ । ८० प्रतिशत व्यवसाय छैन । सुनको मूल्य बढ्दै गएपछि विस्तारै सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ । अझै करहरु थप्ने हो भने सुनको व्यवसाय गर्न नै गाह्रो हुन्छ । वैध व्यवसाय पलायन भएर अवैध व्यवसाय मौलाउँछ । 

मध्यपूर्वी देशको युद्धले सुनको आपुर्ति र मूल्यमा कत्तिको प्रभाव परेको छ ?
मूल्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्बन्धित हुन्छ यसमा हाम्रो केही लाग्दैन । हाम्रो गहनालाई नगद सरह व्यवहार गरेको छ । देवानी संहिताले पनि नगद सरह व्यवहार गरेको छ । परेको बेलामा बेचेर पैसा चलाउने गरेका छौँ ।  तर अहिले आएर चलनभन्दा विपरित विलासिताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । मानौँ कि कसैले सुन किनेर लगेपछि फिर्तै नआउने जस्तो सोचिएको छ । कि किनेपछि बेच्न पाइँदैन भनेर सरकारले भनिदिनु प¥यो । मध्यपूर्वी युद्धले सबैलाई प्रभाव परेको छ । इरान र इजरायलको युद्धले यसमा झनैँ अन्यौलता थपिएको छ, अझै सुन महङ्ग हुन सक्ने अवस्था छ । गहनाको व्यापार घटेको छ । सबै व्यवसायीहरु पनि मर्कामा परेका छन् । 

तपाईहरूले बैंकबाट सम्बन्धित जिल्लामा सुन दिनु प¥यो भन्ने माग गर्नु भएको छ, यो भनेको बैंकको शाखाबाट पनि पाइयोस् भन्न खोजेको हो ? 
सुन यदि बैंकलाई मात्र झिकाउन दिने हो भने बैंकले सानो—सानो टुक्रामा प्रत्येक जिल्लाबाट सबै व्यवसायीलाई सुन उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यो भनेको शाखाबाट दिनुप¥यो भन्ने हो । राज्यले सुनको व्यापार गर्न बैंकलाई  दिएको छ जब उनीहरुले नाफा खाइरहेका छन् भने सेवा पनि दिनुप¥यो  । अझ १५ वर्षदेखि सुनमा कोटा छ । कोटा राखेर व्यावसायिक संघ संगठनका पदाधिकारी मोटाउने काम भएको छ । बैंकहरुको ट्रेजरी डिपार्टमेन्टका हेडहरु मोटाउने काम भएको छ । उनीहरुले विदेशमा सुन किन्दा चर्को कमिसन खाएको अवस्था छ । त्यसको छानविन राज्यले गरेको खोइ ? १५ वर्षमा एक औषमा एक डलर कमिसन खायो भने ट्रेजरी डिपार्टमेन्टका हेडहरूले कति कमिसन खाए होला ? संघ महासंघले सिफारिस गरेको कति बेच्यो त त्यो पनि हेर्नुप¥यो नि । राज्यले सुनुवाइ  गरेको छैन । जर्तीका नाममा कति उपभोक्ता ठगिएका छन् । राज्यको ध्यान झिनोमसिनो कर लगाउनेमा छ । कर उठ्छ की उठ्दैन त्यसमा अध्ययन छैन । सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा सरकार आफै संवेदनशील बन्नुपर्छ । अहिले पनि ५० किलो सुन बिक्री हुने व्यवसाय भन्दैछन् जबकी पाँच सय किलोको व्यवसाय भइसकेको छ । सबै व्यवसाय  करको दायरामै आइसकेको छैन । यी सबैलाई अनुसन्धान गरेर अनि करका कुरा गरौँ । रियल टाइम अनलाइन बिलिङ सिस्टम लागू गर्नुपर्छ । 

तपाईहरूले सुन व्यवसायका लागि चाहेको नीति कस्तो हो ? 
सुनको गहनामा गुणस्तर, पसल दर्तादेखि लिएर सम्पूर्णमा नीति नियम चाहिन्छ । अरु क्षेत्रलाई भएको जस्तै यस क्षेत्रलाई पनि नीति नियम चाहियो । नीति नियम निर्देशिका भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । भोलि कसैले गलत ग¥यो भने कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ । राम्रो गर्नेलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सजिलो हुन्छ । करिब दई दशक भइसक्यो अहिलेसम्म निर्देशिका बनाउन सकेको छैन । कतिपय व्यवसायीहरूमा पनि इमान्दारिताको कमी देखिएको छ । राज्यको पनि हेलचेक्र्याइ देखिएको छ । अब चाहिँ  निर्देशिका बनाउने सही समय हो । 

रिद्धिसिद्धिले जर्तीको शुल्क नकाटी सुन बेचिरहेको छ । तपाईहरुको यो कामबाट अरू व्यवसायीहरू चिढिएका छन् । जर्ती काट्नै नपर्ने रहेछ, तर किन उपभोक्तालाई मारमा पारेका होलान् ?
हामीले उपभोक्तालाई जर्ती नलिइकनै सुन बेचिरहेका छौँ । उपभोक्ताको हितमा काम गरेका हाँै । ठग्न मन लागेका र ठग्नै बसेकाहरुले हाम्रो यो कदम मन पराएका छैनन् । एक तोला सुनमा १० लाल जर्ती जान्छ की जाँदैन अर्थात २० हजारको सुन उडेर जाँन्छ की जाँदैन भन्ने निर्णय त सरकारले गर्नुपर्ने हो नि । २० किलो सुनमा चार किलो सुन त उडेरै जान्छ अथवा ४ करोड उडेरै  जान्छ समेत भन्छन् । यो पत्याउने कुरा हो ?   एक प्रतिशत जर्ती जाला त्यो पनि उपभोक्तासँग लिने होइन त्यो त उत्पादन लागत हो । त्यो ज्यालामा समायोजन गरेर लिने हो । हामी हाम्रो निर्णयमा अडिग छौँ । जो सुकैले विरोध गरे पनि जर्ती नकाट्ने निर्णयबाट पछि हट्दैनौँ । रिद्धिसिद्धिले उपभोक्ताबाट जर्तीको पैसा काटेको छैन । अरु पसलहरुले पनि यो कदमलाई साथ दिने बाटोमा छन् । उपभोक्तालाई ठगेर खान्छु भनेर बसेकाहरुलाई केही भन्नु छैन । 

राज्यले नीतिगत निर्णय नै गरेर जर्तीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने देखियो हैन ?
यसमा सरकार निकम्मा जस्तो देखिएको छ । उपभोक्ता आफ्नै आँखा अगाडि ठगिदा वाणिज्य विभाग के हेरेर बसेको छ ? उपभोक्ताका हक अधिकारको विषयमा बोल्ने संघ संगठनले के हेरेर बसेका छन् ? जर्ती लाग्दैन भनेर संसारमा सबैलाई थाहा भइसक्यो । तरपनि पैसा लिइरहेको राज्यले टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । राजस्व छली भइरहेको छ । यसमा चाहिँ बिशेष ध्यान जानु पर्ने थियो ।

(वाणिज्यपोष्ट इकोनोमिक म्यागेजिनबाट)