२०८२ असार १३ गते
काठमाडौं ।सरकारले कृतिबहादुर विष्टको नेतृत्वमा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा विष्टको अध्यक्षतामा नयाँ न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो, एक मन्त्रीले जानकारी दिए।न्यायाधीकरणका सदस्यहरूमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै रहेका छन्।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद हेर्ने छुट्टै न्यायाधीकरण त थियो, तर सहकारी संस्थासँग जोडिएका कर्जा असुलीका विवाद समाधान गर्ने कुनै औपचारिक निकाय थिएन।
यद्यपि सहकारी ऐन, २०७४ मा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनसहित विभिन्न अध्ययनले यस्ता विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधीकरणको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
प्रतिक्रिया