दुरसञ्चारको घट्दो आम्दानीले सरकारी ढुकुटीमा चाप

काठमाडौँ । दुरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी घटेसँगै अर्थतन्त्रमा यसको योगदान पनि घट्दै गएको देखिएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनले सन २०१६ सम्म नेपालको जिडिपिमा (कुल गार्हस्थ उत्पादन) दुरसञ्चार क्षेत्रको योगदान ३.९ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको सात वर्षपछि अर्थात सन् २०२३ सम्ममा यसको योगदान खुम्चिएर १.८ प्रतिशतमा झरिसकेको देखाएको छ ।

त्यतिमात्र होइन आम्दानी घट्दा सरकारी ढुकुटी पनि दबाबमा परेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा यसको योगदान घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल सरकारको दुरसञ्चारप्रतिको पूरानै दृष्टिकोणका कारण कारण टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी खुम्चँदै गएको बताउँछन् । ‘दुरसञ्चार क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो । यसलाई अर्थतन्त्रबाट अलग गर्न मिल्दैन तर पछिल्ला तथ्याङ्कहरुले जिडिपिमा दुरसञ्चार क्षेत्रको योगदान घट्दापनि सरकारले गम्भिर रुपमा नलिनु चिन्ताको विषय हो’ उनले भने ‘यसमा सरकारले आफ्ना पुराना नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

Advertisement:

विश्व बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रले सन् २०१७ मा ३.४ प्रतिशत योगदान गरेकोमा त्यसको एक वर्षमै ०.४ प्रतिशतले घटेर सन् २०१८ मा ३ प्रतिशतमा झरेको थियो । यस्तै सन् २०१९ मा २.७ प्रतिशत योगदान गरेको यस क्षेत्रले सन् २०२० मा २.४ प्रतिशतमात्र योगदान गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा दुरसञ्चार क्षेत्रको योगदान घट्दै जानेक्रम सन् २०२१ मा पनि जारी रह्यो । त्यतिबेलासम्म यस क्षेत्रको योगदान २.२ प्रतिशतमा सीमित भइसकेको थियो भने सन् २०२२ मा १.९ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक दशक अघि आधा दर्जन टेलिकम कम्पनीलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । सरकारकै नीतिका कारण ४ वटा टेलिकम कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । भएका कम्पनीहरु पनि अत्यधिक करको भारले थिचिएका छन् ।

ढुकुटीमा चाप

टेलिकमहरुको आम्दानी घट्दा दुरसञ्चार कम्पनीको नाफा मात्र होइन देशकै ढुकुटीमा चाप परेको छ । सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई यसले धक्का दिएको छ । एनसेलका कर्पोरेट एण्ड रेगुलेसन अफयर्सका निर्देशक डिल्ली श्रेष्ठले नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्रले सन् २०१७/१८ मा ९८ अर्ब आम्दानी गर्दा ४४ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न शिर्षकको करको रुपमा नेपाल सरकारको ट्रेजरीमा जम्मा भएको बताए । अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रले ६८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ३७ अर्ब सरकारको ट्रेजरीमा गएको छ । यही तथ्यांकले नै टेलिकमको आम्दानी घट्दा सरकारको राजस्व कसरी सुक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा भ्वाइस सेवाका प्रयोगकर्ता निरन्तर घट्दै गएका छन भने डेटा प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन्। टेलिकमका सेवाप्रदायको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर ओभर दि टप (ओटीटी)को प्रयोग बढेकै कारण टेलिकम क्षेत्रको वार्षिक आम्दानीमा गिरावट आएको र यसले सरकारको ट्रेजरीमा जाने रकम पनि कम भएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल बताउँछन् ।

घट्दो क्रममा आम्दानी

दश वर्ष अघि करिब एक खर्ब (९४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) आम्दानी गरेका नेपाल टेलिकम र एनसेलको आम्दानी २०७९/ ८० मा आइपुग्दा ७६ अर्ब ३६ करोडमा सिमित भएको छ । यो १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले कम हो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा दुई टेलिकम कम्पनीले ९८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । यो सबैभन्दा उच्च हो । त्यसयता भने उनीहरुको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । त्यतिबेला यी दुई कम्पनीबाट ४६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको थियो ।

नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै पनि भ्वाइसबाट हुने आम्दानी घटिरहेको कारण टेलिकमहरुको आम्दानी घटेको प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । यद्यपि केही देशहरुले ओटीटी लगायतका प्लेटफर्म नियमनमा कडाइ गरेको उनले बताए । टेलिकमको आम्दानी वार्षिक रुपमा घट्दै गएको छ तर बढ्दो खर्चले संस्थालाई टिकाउन चुनौतिपूर्ण भएको गुनासो टेलिकम कम्पनीहरुले गर्दै आएका छन् ।

स्रोत : सम्बन्धित टेलिकम कम्पनी

घट्दै राजस्वमा योगदान

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ यता टेलिकम क्षेत्रले राजस्वमा गर्ने योगदान घट्दै गएको छ । खुम्चँदो आम्दानीले राजस्वमा धक्का लागेको हो । आव २०७६/०७७ नेपाल टेलिकमले ३५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएकोमा त्यसयता लगातार जसो घटेको राजस्व गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने बढी देखिएको छ । गत आवमा नेपाल टेलिकमले ४१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको देखिन्छ । गत वर्ष तेस्रो नविकरण शुल्कका लागि तिरेको २० अर्ब पैसाकै कारण यसको सरकारी कोषमा योगदान बढी देखिएको हो ।

यता एनसेलको पनि उही अवस्था छ । एनसेलको पनि आम्दानीसँगै सरकारलाई तिर्ने राजस्व रकममा पनि गिरावट आएको छ । एनसेल एक्लैले २०७५/०७६ मा सरकारी ढुकुटीमा ७६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको देखिन्छ । यो सबैभन्दा बढी कर हो । त्यतिबेला एनसेलले सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीबापत पुँजीगत लाभकर बुझाउँदा यो बर्ष सरकारी ढुकुटीमा ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ ।

स्रोत : सम्बन्धित टेलिकम कम्पनी

सरकारले केही बर्षयता लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । राजस्वमा राम्रै टेवा दिएको टेलिकम क्षेत्रको व्यापार घट्दा सरकारलाई घाटा लागेको छ ।

टेलिकम कम्पनीले सरकारी कोषमा गर्ने योगदान बाहेक कम्पनीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा रोजगारी सृजना गर्ने र देशभर आफ्नो सेवाको सञ्चालन मार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने काममा पनि सक्रिय राख्न अत्यावश्यक मानिएको दुरसञ्चार पूर्वाधार प्रदान गर्ने भुमिका लगायत मार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन योगदान गर्दै आएको छ ।