कस्तो बनाइंदैछ आगामी बजेट ?

काठमाडौ । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणलाई तिब्रता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँन अब करिब २० दिन बाँकी छ ।

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नेकपा एमालेका नेता बिष्णु पौडेल यसपटक गाली खाएरै भएपनि बजेटमा नयाँ कुरा धेरै नपार्ने पक्षमा देखिएका छन् ।  सरकारले देशको ढुकुटीले नै नथाम्ने गरी कार्यकर्ता रिझाउँने गरी पपुलर बजेट ल्याउँने गरेको आरोप लाग्दै आएकोले यसपटक त्यसलाई चिर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री पौडेल देखिएका हुन् ।

Advertisement:

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार वास्तविक खालको बजेट ल्याएर गाली खाने मुडमा अर्थमन्त्री पुगेका छन् । सामान्यतया अर्थमन्त्रीहरु भविष्यमा जेसुकै होस तर आफुले ल्याएको बजेटको सर्वत्र प्रशंसा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको विगतको उदाहरणबाट देखिन्छ । बजेट निर्माण टिमसँगै अर्थमन्त्री बेला बेलामा समन्वय गर्ने गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा नयाँ केही हुँदैन तर राज्यको दोहन गरिरहेका कतिपय कार्यक्रम र योजनाहरु (जसले कुनै परिणाम दिएका छैनन उल्दै राज्यलाई भार भएको छ) बन्द गरेर परिणाममुखी आयोजनाका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने गरी बजेट बनाइँदैछ । 

उसो त सरकारले गठन गरेको  उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका प्रतिवेदनलाई पनि बजेट निर्माणका क्रममा ध्यानमा राखिएको छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदनको हुबहु कार्यान्वयन भने हुनेछैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ दिएको छ । सोही सिलिङ भित्र रहेर बजेट निर्माण भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 
केही दिन अघि अर्थमन्त्री पौडेलले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्दा देउवाले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुनेगरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए । तर अधिकांश सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट राख्नैपर्ने मागले भने अर्थमन्त्रीलाई दबाब थपिएको छ । 

सरकारले वास्तविक खालको बजेट ल्याउँन विगतका विभिन्न सरकारले घोषणा गरेको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनालाई पुन प्राथमिकीकरण गर्दैछ ।  जेनजी पुस्ताका लागि यूवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रममा पनि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नेछ । यस्तै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सञ्चालन गरेको सरकारकै फरक फरक निकायसँग समन्वय गरेर सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउँने गरी आगामी बजेट बनाइने बताइएको छ । विशेष गरी आगामी बजेटले नीजि क्षेत्र सामाजिक सुरक्षाकोषमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने र नभएका सँस्थाहरुको नविकरण नहुँने गरी व्यवस्था गरिदैछ । 

पहुच र शक्तिकेन्द्रका निकटले लाभ लिइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककीकरण परियोजनालाई पनि पुर्नसंरचना गरिदैछ । व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योग पुन संञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिदैछ ।  पmजुल खर्च घटाउँन एउटै प्रकृतिका संस्थाहरु गाभ्ने, देशमै रोजगारी सृजना गर्न आगामी दशक रोजगारी सृजना दशको रुपमा मनाउँनका लागि पनि आगामी बजेटले व्यवस्था गर्नेछ । विशेषगरी सरकारले केही दिन अघि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ ।