विदेशमा उपचारदेखि हवाई पार्टपूर्जा र स्याटेलाइटसम्म डलर सुविधा बढ्यो, राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्‍यो विदेशी विनिमय व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी तथा सटहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप खुकुलो बनाउँदै विदेशमा उपचार, हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपूर्जा, स्याटेलाइट सेवा, विदेशी सेवा आयात र सूचना प्रविधि क्षेत्रले पाउने डलर सुविधा बढाएको छ।

Advertisement:

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले ‘विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०८२’ मा संशोधन गर्दै विभिन्न प्रयोजनमा विदेशी मुद्रा सटही तथा भुक्तानीको सीमा बढाएको हो।संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा उपचार गराउन जाने नेपाली नागरिकले पाउने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दोब्बर बढेको छ। यसअघि वार्षिक १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा रहेकोमा अब ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही गर्न सकिने भएको छ।

त्यस्तै, नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपूर्जा आयातका लागि अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने सीमा पनि उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीले हवाईजहाजका इन्जिन वा पार्टपूर्जा आयात गर्दा गर्न सक्ने अग्रिम भुक्तानी सीमा १ लाख डलरबाट बढाएर ५ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ।

यसका लागि विदेशी बैंकको ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा हवाईजहाजको मर्मतसम्भारका लागि पठाउँदा गर्न सकिने अग्रिम भुक्तानी सीमा पनि ५ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ।

स्याटेलाइट सेवाको भुक्तानी सीमा पाँच गुणा

दूरसञ्चार कम्पनीलाई पनि नयाँ व्यवस्थाले सहज बनाएको छ। नेपाली दूरसञ्चार कम्पनीले स्याटेलाइट सेवा भाडाबापत विदेशी कम्पनीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत सोझै भुक्तानी गर्न सक्ने वार्षिक सीमा १ लाख डलरबाट बढाएर ५ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। यसले विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रयोग गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीको विदेशी मुद्रा भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने देखिन्छ।

विदेशी सेवा आयातमा ३० हजार डलरसम्म

नियामक निकायको स्वीकृति वा सिफारिसका आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी सेवा आयातबापत गर्न सकिने प्रतिपटकको भुक्तानी सीमा पनि बढाइएको छ। यसअघि १५ हजार अमेरिकी डलर रहेको यस्तो भुक्तानी सीमा अब ३० हजार डलर पुर्‍याइएको छ।भारततर्फ हुने विविध सेवा भुक्तानीको सीमा पनि बढाइएको छ। अब त्यस्तो भुक्तानी भारतीय रुपैयाँ ६० लाखसम्म गर्न सकिनेछ। यसअघि सीमा ४० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो।

विदेशी मुद्रा कमाउनेलाई कार्डमा १० हजार डलरसम्म राख्न मिल्ने

अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले सुविधा बढाएको छ।यस्ता कार्डमा राख्न सकिने अधिकतम विदेशी मुद्रा मौज्दात ५ हजार डलरबाट बढाएर १० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। साथै, सोही विदेशी मुद्रा आर्जनका आधारमा वार्षिक खरिद तथा भुक्तानी गर्न सकिने सीमा पनि १० हजार डलर पुर्‍याइएको छ।

वस्तु आयातको भुक्तानीमा नयाँ व्यवस्था

वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट वा टीटीमार्फत हुने भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ।अब सामान पठाउनुअघि कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेको हुनुपर्नेछ। बाँकी रकम भने भन्सार जाँचपास हुनुअघि पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यस्तो आंशिक भुक्तानीको विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी ऋण भित्र्याउन सहज

राष्ट्र बैंकले विदेशी संस्थाबाट विदेशी ऋण भित्र्याउने प्रयोजनमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले बैंक ग्यारेन्टी वा एलसी जारी गर्न पाउने क्षेत्रको दायरा पनि विस्तार गरेको छ।संशोधित व्यवस्थामा ऊर्जामूलक उद्योगलाई समेत यस्तो सूचीमा समावेश गरिएको छ। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एजेन्सी मौज्दात लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई समेत थप स्पष्ट र केही खुकुलो बनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने)ऐन, २०१९ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै परिपत्र संशोधन गरेको हो। संशोधित व्यवस्था राष्ट्र बैंकका सम्पूर्ण शाखा, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ।