२०८३ असार ०२ गते
काठमाडौंँ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था पुन सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ‘समस्याग्रस्त संस्था वा संघको पुनः संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । यो कार्यविधि जारी भएसँगै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बचतको ६० प्रतिशत रकम संस्थाको बैंक खातामा जम्मा गरेमा त्यस्तो समस्याग्रस्त सहकारी पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
जारी कार्यविधि अनुसार संस्था पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सेयर सदस्यहरूमध्येबाट संयोजकसहित कम्तीमा पाँच सदस्यीय ‘अन्तरिम समिति’ गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले बचत फिर्ता, संस्थाको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व फर्स्योट गर्ने लिखित कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने गरी पेस गर्नुपर्छ । यस्तै संस्थाका कुल बचतकर्तामध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने आशयको कार्ययोजना सेयर सदस्यहरूले पास गरी समितिमा पेस गर्नुपर्छ ।
बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता नभएसम्म नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्न नपाइने व्यवस्था समेत कार्यविधिले गरेको छ । बचत फिर्ताको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि मात्र व्यवस्थापन समितिले साधारण सभामार्फत नयाँ सञ्चालक समिति चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया