.jpg)
२०८३ जेठ २० गते
सरकारी विज्ञापन खाने तर जनतालाई लाभ नदिने मिडियाको छानबिन हुने
२०८३ जेठ २० गते
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जनताको करबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्।
मन्त्रालयद्वारा आयोजित विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले लोककल्याणकारी विज्ञापन र सरकारी अनुदानको नाममा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भइरहेको हुनसक्ने भन्दै गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
Advertisement:
मन्त्री तिमिल्सिनाले केवल सरकारी अनुदान वा विज्ञापन पाउनकै लागि सञ्चालन भएका रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले समाज र जनतालाई कति योगदान दिएका छन् भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, “सरकारले बाँड्ने पैसा जनताको कर हो। जनताको हित नगर्ने संस्था वा सञ्चारमाध्यमलाई राज्यले अनुदान दिने छुट हुँदैन।”
मिडियाको मुख्य जिम्मेवारी जनतालाई सुसूचित गर्नु भएको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक रूपमा जनहितमा काम गर्ने सञ्चारमाध्यमको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताए। तर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता प्रभावकारी कानुन निर्माण रहेको पनि बताए। लामो समयदेखि कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले संसदलाई प्रभावकारी कानुन निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले समयअनुकूल कानुन निर्माणमार्फत सञ्चार तथा अन्य क्षेत्रको विकास सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान र राम्रा अभ्यासबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया