नेफ्स्कुनमा भारी कर्मचारी  कटौतीः ७० जनाले लिए ‘भीआरएस’, २५ जना अझै निस्कदै

काठमाडौं । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको ७ बुँदे निर्देशनपछि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले कर्मचारी तथा कार्यालय संरचना व्यापक रूपमा कटौती गर्नुपरेको  छ।

Advertisement:

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत भदौ ५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीयस्तरका सबै सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ तथा जिल्ला सहकारी संघलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी ऐन, नियमावली तथा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशनले संघहरूको वित्तीय जोखिम, बचत तथा ऋण कारोबार, लेखापरीक्षण, राफसाफ तथा एकीकरणलगायतका विषयमा कडाइ गरेको छ।

नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिव सापकोटा (पीएचडी) का अनुसार उक्त निर्देशनपछि संस्थाले आफ्नो संरचना र जनशक्ति घटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो।

उनका अनुसार नेफ्स्कुनबाट हालसम्म ७० जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) मार्फत असोजदेखि बिदा लिएका छन्। अहिले करिब १०० जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा अझै करिब २५ जना कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘संस्थाको संरचना नै घटाउनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसअनुसार कर्मचारी संख्या र कार्यालय पनि घटाइएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘अब पनि करिब २५ जना कर्मचारी घटाउनुपर्ने बाध्यता छ।’

३९ कार्यालयबाट १८ मा झर्‍यो

जनशक्तिसँगै नेफ्स्कुनले आफ्नो कार्यालय संरचनासमेत ठूलो मात्रामा घटाएको छ। यसअघि देशभर ३९ वटा कार्यालय रहेको नेफ्स्कुनमा अहिले १८ वटा कार्यालय मात्रै सञ्चालनमा छन्। सापकोटाका अनुसार आगामी वर्षदेखि संरचनालाई थप प्रदेशकेन्द्रित बनाउने तयारी छ। सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यसबाहेक करिब आठवटा कार्यालय मात्रै राख्ने योजना रहेको उनले बताए।

के थियो रजिष्ट्रारको ७ बुँदे निर्देशन?

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा वित्तीय जोखिममा रहेका सहकारी संघले नयाँ बचत संकलन तथा नयाँ ऋण प्रवाह नगर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, हाल रहेको बचत तथा प्रवाह भएको ऋणमा जोखिम उत्पन्न नहुने गरी तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गर्ने व्यवस्था गर्न, सदस्य संस्थाको बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीको स्पष्ट तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्न र त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गर्न समेत भनिएको छ। साथै, संघहरूले आगामी दिनमा सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमध्ये कुन विकल्प रोज्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट रणनीतिक योजना बनाएर सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमा जाने संघहरूले सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित नियामकले तोकेको मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा गरी प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू) र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। केन्द्रीय संघले प्रदेश संघसँग र प्रदेश संघले जिल्ला संघसँग समन्वय गर्ने तथा फरक विषयगत सहकारी संघ भए राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। नियमन तथा अनुगमनका क्रममा आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन तथा कागजात समयमै उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ।

‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ होइन, भीआरएसबाट कर्मचारी व्यवस्थापन

नेफ्स्कुनले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि श्रम ऐनअनुसारको स्वैच्छिक अवकाश योजना अघि बढाएको जनाएको छ। सीईओ सापकोटाका अनुसार भीआरएसमार्फत बिदा भएका कर्मचारीलाई उनीहरूले संस्थामा काम गरेको अवधिका आधारमा प्रति वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइएको छ। त्यसका लागि कर्मचारी कल्याण कोषमा रहेको रकम प्रयोग गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ र भीआरएसमा सुविधा गणनाको आधार फरक हुन्छ। जागिरबाट बाँकी रहेको अवधिका आधारमा सुविधा दिने व्यवस्थालाई सामान्यतः गोल्डेन ह्यान्डसेकका रूपमा बुझिए पनि नेफ्स्कुनले कर्मचारीले काम गरेको वर्षका आधारमा वार्षिक एक महिनाको दरले सुविधा दिएको हो।

‘सबैतिरबाट अंकुश लाग्यो’

नेफ्स्कुनका सीईओ सापकोटाले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय आएको नियामकीय परिवर्तनले संस्थाहरूलाई आफ्नो संरचना पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको बताए। विशेषगरी नयाँ नियमावली तथा नियमनको व्यवस्थाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा संघहरूको भूमिकामा परिवर्तन ल्याउने देखिएपछि नेफ्स्कुनको पुरानो संरचना कायम राख्न कठिन भएको उनको भनार्इ छ।

‘सबैतिरबाट अंकुश लाग्यो। सहकारी ऐनले तीन वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर निर्देशनले चालु आवको पुस मसान्तभित्र  के गर्ने हो एकिन गरेर योजना बनाउन भनेको छ ।  संरचना र कारोबारको प्रकृति पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यालय र कर्मचारी दुवै घटाएर नयाँ संरचनामा जानुपर्ने अवस्था आएको हो।’

नेफ्स्कुनले अब सानो, प्रदेश केन्द्रित र कम खर्चिलो संरचना बनाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कर्मचारी तथा कार्यालय कटौतीलाई संस्थागत पुनर्संरचनाको हिस्साका रूपमा अघि बढाइएको सापकोटाको भनाइ छ।

सहकारी संघहरूको पुरानो संरचनामाथि प्रश्न

रजिष्ट्रारको कार्यालयको ७ बुँदे निर्देशनले सहकारी संघहरूको परम्परागत संरचना र कारोबारमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ। वित्तीय जोखिममा रहेका संघलाई नयाँ बचत र ऋण कारोबार रोक्ने, तीन वर्षभित्र राफसाफ गर्ने, एकीकरण वा पुनर्संरचनाको विकल्प रोज्ने र वित्तीय विवरण नियामकसमक्ष अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संघहरूलाई ‘ठूलो संरचना कि प्रभावकारी संरचना?’ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।