के छ अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा ?

काठमाडौँ । खस्कँदै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रको कमी कमजोरी ठम्याएर सुधार गर्ने उद्देश्य सहित गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले  शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आज अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । यस अघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/८९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो। कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

Advertisement:

समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग(पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यताहरू लिएको छ। जसलाई निम्नानुसार बुँदामा हेर्न सकिन्छ ।

१, तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने । २, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, ३, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, ४, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, ५, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र ६, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक छ। नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन। सिर्जनालाई कुण्ठित गर्छ। त्यसकारण समग्र अर्थतन्त्र संचालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ, र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ।'

यस्तो छ आयोगको प्रतिवेदन

[pdf-embedder url="https://banijyapost.com/wp-content/uploads/2025/04/अन्तिम-प्रतिवेदन-२०८१-चैत्र-२७-MoF-419_250411_082907_nfqu9gm.pdf" title="अन्तिम प्रतिवेदन २०८१ चैत्र २७ MoF 419_250411_082907_nfqu9gm"]