समाजवादको नयाँ बाटो खोज्दै कांग्रेस: निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको नेतृत्व, राज्यलाई सामाजिक न्यायको जिम्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रसँगै आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायलाई राजनीतिको आधार बनाउँदै आएको छ। २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई वैचारिक दिशाका रूपमा अघि सारेको कांग्रेसले समयक्रमसँगै बदलिँदो अर्थतन्त्रअनुसार आफ्नो आर्थिक नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्दै आएको छ।

Advertisement:

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र बजारमुखी सुधारलाई अघि बढायो। त्यसयता कांग्रेसको आर्थिक नीतिसामु एउटा मूल प्रश्न रहँदै आएको छ—समाजवाद र बजार अर्थतन्त्रलाई कसरी सँगसँगै अघि बढाउने ?

१५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेको २९ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदनले यही बहसलाई नयाँ सन्दर्भमा अघि सारेको छ। प्रतिवेदनले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसको मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै २१औँ शताब्दीको बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

बीपीको समाजवाददेखि सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसम्म

थापाको प्रतिवेदनले बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।कांग्रेसको समाजवादलाई राज्यले सबै उत्पादन, व्यापार र सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नु बीपीको मूल दृष्टिकोणसँग मेल खाँदैन। यसको केन्द्रमा राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै नागरिकलाई आर्थिक अवसर, सम्मानजनक जीवन र सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउने सोच थियो।

यही अवधारणालाई आजको अर्थतन्त्रमा पुनर्व्याख्या गर्दै कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ।२०४८ सालपछि कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरणको बाटो लिएपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र र बजारको भूमिका तीव्र रूपमा बढ्यो। तर बजार विस्तारसँगै अर्को प्रश्न पनि बलियो बन्यो—बजारबाट सिर्जित अवसर र आम्दानी सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्न सकेका छन् त ? कांग्रेसको नयाँ आर्थिक बहस यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयासमा केन्द्रित देखिन्छ।

निजी क्षेत्रलाई ‘इन्जिन’, राज्यलाई ‘सहजीकरण’

अब निजी क्षेत्रलाई पन्छाएर नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढाउन सम्भव छैन। तर बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडेर मात्रै सामाजिक न्याय हासिल हुन्छ भन्ने पनि होइन।त्यसैले थापाको प्रतिवेदनले राज्य र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि सहकार्य गर्ने पक्षका रूपमा अघि सार्न खोजेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने क्षेत्रका रूपमा नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। निजी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन तथा कर असुलीमा मात्र सीमित नराखी सहकार्य र साझेदारीमा लैजानुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ।

यसको अर्थ कांग्रेसको नयाँ समाजवादी धार बजारविरोधी होइन। बरु बजारलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको साधनका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसबाट सिर्जित लाभलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने प्रयास हो।

‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’मा जोड

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’ कांग्रेसको आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण अवधारणा देखिन्छ।परम्परागत रूपमा असमानता बढेपछि कर, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा र अन्य पुनर्वितरणका माध्यमबाट त्यसलाई घटाउने प्रयास गरिन्छ। तर पूर्ववितरणात्मक न्यायले नागरिक बजारमा प्रवेश गर्नुअघि नै अवसरमा समानता खोज्छ।

यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा समान अवसर आवश्यक हुन्छ। अर्थात् नागरिकको जन्म, परिवारको आर्थिक अवस्था वा भौगोलिक अवस्थाले उसको भविष्य निर्धारण नगरोस् भन्ने अवधारणा हो।यसले कांग्रेसको समाजवादी आर्थिक नीतिलाई ‘गरिबलाई सहायता दिने’ मोडलबाट ‘नागरिकलाई सक्षम बनाउने’ मोडलतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ।

सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ। तर नागरिकलाई सधैँ अनुदान र सहायता पर्खने अवस्थामा राख्नु सामाजिक न्यायको अन्तिम लक्ष्य हुन सक्दैन। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमार्फत नागरिकको उत्पादन क्षमता बढाउनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।

उत्पादन र रोजगारी केन्द्रमा

कांग्रेसको प्रस्तावित आर्थिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्नु हो।प्रतिवेदनले देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। विदेशबाट आउने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारिएको छ।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा यो विषय झन् महत्वपूर्ण छ। लाखौँ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले परिवारको उपभोगदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको छ। तर विप्रेषणलाई उत्पादनशील पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने संरचना अझै कमजोर छ।

त्यसैले आर्थिक नीतिले विप्रेषणलाई केवल ‘आम्दानी’ होइन, ‘लगानी’मा रूपान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ।विदेशबाट फर्किएको युवासँग सीप र पुँजी छ भने उसलाई उद्यम गर्न सहज वातावरण, स्थिर नीति, वित्तीय पहुँच, बजार र आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

कृषि, उद्योग र ऊर्जालाई एउटै उत्पादन शृंखलामा जोड्नुपर्ने

प्रतिवेदनले कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ।तर यी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै हेरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन कठिन हुन्छ। विशेषगरी कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्धलाई उत्पादन शृंखलाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।कृषिमा अनुदान बाँड्नेभन्दा उत्पादन लागत घटाउने, सिँचाइ तथा भण्डारण विस्तार गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योग विकास गर्ने र किसानलाई बजारसँग जोड्ने नीति आवश्यक हुन्छ।त्यसैगरी ऊर्जामा विद्युत् उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने लक्ष्यसँगै स्वदेशी उद्योगलाई सस्तो, भरपर्दो र पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ।  जलस्रोतलाई औद्योगीकरणसँग जोड्न सकिएमा नेपालमा उत्पादन र निर्यातको नयाँ आधार तयार हुन सक्छ।

राज्यको भूमिका के ?

कांग्रेसको आर्थिक नीति अब समाजवाद र बजार अर्थतन्त्रबीचको पुरानो द्वन्द्वमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र सम्पत्ति सिर्जनाको नेतृत्व दिनुपर्ने भए पनि राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी त्याग्न मिल्दैन। राज्यको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेभन्दा नियम बनाउने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने, अवसर सिर्जना गर्ने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने हुनुपर्छ।

यसका लागि कम्तीमा पाँच विषय महत्वपूर्ण देखिन्छन्।पहिलो, नीतिगत स्थिरता। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने तर हरेक वर्ष कर, नीति र नियम परिवर्तन हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।दोस्रो, प्रतिस्पर्धात्मक बजार। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा सीमित व्यवसायिक समूहलाई राज्यको स्रोत र अवसर दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। पहुँचका आधारमा होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा अवसर वितरण हुनुपर्छ।

तेस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमा सार्वजनिक लगानी। नागरिकलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गरिदिनु राज्यको पूर्ववितरणात्मक न्यायको आधार हो।चौथो, सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने। कमजोर नागरिकलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कायम राख्दै काम गर्न सक्ने नागरिकलाई सीप, पुँजी र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ।

पाँचौँ, सार्वजनिक खर्चमा परिणाम र जवाफदेहिता। प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको ‘पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली’—के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवार को हो, परिणाम के आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो—कार्यान्वयन गर्न सके सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिता बढ्न सक्छ।

विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’को अवधारणा पनि कार्यान्वयन गर्न सके आर्थिक शासनमा पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ।

दस्तावेजभन्दा कार्यान्वयन ठूलो परीक्षा

कांग्रेसको समस्या आर्थिक नीति नभएको होइन। समाजवाद, सामाजिक न्याय, उत्पादन, रोजगारी, निजी क्षेत्र र आर्थिक समानताका विषय पार्टीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ। वास्तविक चुनौती भनेको ती प्रतिबद्धतालाई नतिजामा बदल्नु हो।

गगन थापाको २९ बुँदे प्रतिवेदनले बीपीको समाजवादी विचारलाई आजको आर्थिक परिवेशसँग जोड्दै सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्व, पूर्ववितरणात्मक न्याय, उत्पादन र रोजगारीलाई एउटै आर्थिक दृष्टिकोणमा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।तर यसको सफलता दस्तावेज कति राम्रो लेखियो भन्नेमा होइन, व्यवहारमा कति परिवर्तन आयो भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भरोसा पाउने, युवाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर भेट्ने, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित बजार पाउने, श्रमिकले सम्मानजनक आम्दानी गर्ने र नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्रै कांग्रेसको समाजवादको नयाँ व्याख्या अर्थपूर्ण बन्नेछ।

अन्ततः कांग्रेसले समाजवादलाई राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाका रूपमा होइन, बजारले उत्पादन गर्ने, निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यले समान अवसर सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक संस्थाले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने आर्थिक प्रणालीका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ।