.jpg)
.jpg)
२०८३ जेठ १८ गते
८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मंसिर मसान्त भित्र रोयल्टी तिर्न ताकेता, नविकरण नगर्ने तीन कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने
२०८१ मंसिर ०९ गते
काठमाडौ । ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल दुसञ्चार प्राधिकरणले मंसिर मसान्तभित्र रोयल्टी तथा दुरसञ्चार कोषको दस्तुर दाखिला गर्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले मंसिर ७ गते (शुक्रबार) ती कम्पनीलाई ताकेता गर्दै पत्र पठाएको छ । कम्पनीले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम बुझाएका छैनन । सुविसु, भायानेट, क्लासिकटेक, मर्कन्टाइल, वेभसर्फर, नेट म्याक्स, टेकमाइण्ड्ज र पोखरा इन्टरनेटले सरकारलाई बक्यौता दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
दुरसञ्चार नियमवाली २०५४ को नियम २६ मा वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र नबुझाएमा बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ। वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले ग्राहकसँग लिएको धरौटी,सेवा कर,मूल्य अभिबृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसन्चार सम्बन्धी सामग्री विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमसमेत मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
Advertisement:
यस्तै क्लासिकटेक, मर्कन्टाइल र सुविसुले नविकरण समेत नगरेको प्राधिकरणले भनेको छ । मंसिरमसान्तसम्म पनि नविकरण नगरे उनीहरुको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । यसअघि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई झन्डै एक दशकदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको थियो । यो सँगै बाँकी ८ कम्पनीलाई पनि बक्यौता भुक्तानीको लागि दबाब सृजना भएको छ ।
प्रतिक्रिया