सहमति विपरित स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने नियमले बैंकहरुको निक्षेप घट्यो - बैंकर्स संघ

काठमाडौँ । बैंकरहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले समय अगावै सरकारले वाणिज्य बैंकहरुमा राखेको स्थानीय तहको रकम गणना गर्न नपाउने निर्देशन दिँदा एकैचोटी बैंकहरुको निक्षेप घट्न पुगेको जनाएको छ । संघले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अर्थमन्त्रालयले दुई दिनअघि १ खर्ब ६५ अर्ब रकम बैंकबाट निक्षेप घट्न पुगेको बताएका हुन् ।

उनले भने- "अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति अनुरुप चैत्र मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने सहमति भएको थियो तर अहिले बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता भएको बुझेरै होला सरकारको निर्देशनमा सो रकम गणना गर्न नपाउने भनिएको छ ।," "विकट जिल्लाहरुमा बैंकिङ सुविधा पुर्याएका बैंकहरुमा सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटको रकम जम्मा गर्ने र जम्मा गरिएको निक्षेपलाई व्याज दिननपर्ने सहमतिमा दुरदराजमा बैंकका शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याइएका थिए । यदि यसरी रकम रकम गणना गर्न नपाउने हो भने बैंकहरुले सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । यसमा सरकारको ध्यान पुगोस् ।"स्थानीय तहको रकम गणना गर्दासम्म बैंकहरुमा निक्षेप ५ खर्ब रहेकोमा हाल उक्त रकम ३ खर्ब ३५ अर्बमा झरेको छ ।

Advertisement:

पत्रकारसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष केसीले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा बैंकको व्याजदर कारक रहेको भनिँदै आएकोमा हाल बैंकको व्याजदर झरेर एकल बिन्दु नजिक पुग्दा पनि कर्जाको माग हुन नसक्नुले भाष्य गलत साबित भएको तर्क राखे । "पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर उल्लेखनीय रुपमा घटेको छ, कर्जाभन्दा निक्षेप विस्तारदर बढी हुँदा बैंकमा पछिल्लो समय ५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी रुपमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो । "उनले थपे ।

‘हालको परिस्थित हेर्दा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने पक्का छ । विद्युतीय सवारी लगायत उत्पादनमुलक कार्यमा जाने कर्जामा ब्याजदर घटाएका पनि छौं,’ केसीले भने, ‘ब्याजदर विश्वव्यापी स्तरमा घटने अनुमान छ र नेपालमा पनि घट्छ ।’

केसीले बैंकहरुको वित्तीय अवस्था ठिकठाक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याउन लागेको बैंकसम्वन्धी हदबन्दीले बैंकहरुको खुद गैरबैंकिङ सम्पत्ति फरफारकमा समस्या रहेको बताए । "बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व भए पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ, ‘कोभिड र भूराजनीतिक तनाब, निर्माण र साना तथा मझौला क्षेत्रमा परेको समस्याले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्न पुगेको देखियो यद्यपि बैंकहरुको औसत ‘निष्क्रिय कर्जा भने १.१३ प्रतिशत मात्र छ जुन अरू देशभन्दा निकै कम हो ।" उनको भनाई छ ।