.jpg)
२०८३ जेठ २१ गते
गभर्नर नियुक्तीको संघारमा उमेर हद हटाएको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
२०८१ चैत ३१ गते
काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तीको संघारमा सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी उमेर हद हटाएपछि सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
गत २७ फागुनमा सरकारले मागदण्ड संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तीको मापदण्ड संशोधन गर्दै ६५ वर्षको उमेहद खारेज गरेको थियो ।
Advertisement:
मापदण्डमा पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष उमेर पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । अधिवक्ता द्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले गत शुक्रबार नै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएपनि आइतबार मात्रै दर्ता भएको थियो ।
प्रतिक्रिया