एक दशकमा सार्वजनिक ऋण तेब्बर, बाह्य भन्दा आन्तरिक ऋणको जोखिम उच्च

काठमाडौ । पछिल्लो १० वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे तीन गुणा बढेको छ । सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको हो । पछिल्ला वर्षमा यसको वृद्धिदर कम रहे पनि गएको एक दशकको तथ्यांक केलाउँदा वार्षिक औसत १७ प्रतिशतले ऋण बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा र ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आव ०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋण उच्च मात्रामा बढिरहेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछिका वर्षहरूमा आन्तरिक ऋण ६ गुणा बढेको तर सोही अवधिमा बाह्य ऋण तीन गुणाले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५६ अर्ब ३७ करोडको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा ३.६१ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋणको आकार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ खर्ब ५७ अर्ब ५१ करोडको जीडीपीसँगको अनुपातमा ९.१३ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म यस्तो अनुपात ४२.६७ प्रतिशत पुगेको छ ।

Advertisement:

यद्यपि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ यताका तीन वटा आर्थिक वर्षमा ऋण परिचालन क्रमशः घटेको देखिन्छ । त्यसपछिका आर्थिक वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाहेक सबैमा लगातार बढिरहेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र २०७७ सालमा आएको कोभिड महामारीको संक्रमणसँग जुध्नका लागि धेरै ऋण लिनुपरेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७२ सालको भूकम्पअघिका पाँच आर्थिक वर्षमा जीडीपी र आन्तरिक ऋणको अनुपात न्यूनतम ०.८९ प्रतिशतदेखि उच्चतम २.७२ प्रतिशतसम्म थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीको समयमा जीडीपीसँगको तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुपात न्यूनतम २.५ देखि उच्चतम ४.९४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

वैदेशिक ऋणतर्फ उक्त अनुपात भूकम्पअघिका पाँच वर्षमा न्यूनतम ०.८५ देखि उच्चतम १.२१ प्रतिशतसम्म थियो । जब कि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीको अवधिमा जीडीपीसँगको तुलनामा वैदेशिक ऋणको अनुपात न्यूनतम १.६८ देखि उच्चतम ४.१५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गएको असार २०८१ सम्म सार्वजनिक ऋणमा जीडीपीको अनुपातमा वैदेशिक ऋण २१.९७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.७० प्रतिशत पुगेको छ ।आन्तरिक ऋणको सीमा तय गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर, भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व, कुल गार्हस्थ्य बचत तथा लगानी, सरकारी राजस्व र खर्च, रेमिट्यान्स आयलगायत समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरेर समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व हुने गरी तय गर्नुपर्ने अर्थविद् बताउँछन् ।बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वले सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावित हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवम् राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको तर्क छ ।‘पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा उल्लेख्य दरमा बढेसँगै यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढेको छ । सरकारको राजस्व संकलन ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि समेत नपुग्ने अवस्था बनेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘फलस्वरूप सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि रकमको अभाव हुने र पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन कठिन हुन्छ । यसले देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन गाह्रो हुन्छ ।’ पर्याप्त पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउन पुँजी निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि रकम अभाव भई नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्ने श्रेष्ठले बताए ।

‘आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा ऋण भुक्तानी बोझिलो बन्न गएको छ । ऋणबाट बनाइएका भौतिक पूर्वाधारले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । सही परियोजनाको छनोट, परियोजनाको समयमा कार्यान्वयन र सम्पन्न भएका परियोजनाको उत्पादनशील प्रयोग हुन नसकेकोले नै लगानीअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनी थप्छन्, ‘प्राविधिक र आर्थिक पक्षभन्दा पनि बढी राजनीति हाबी हुने प्रवृत्ति, कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिबद्धतामा कमी, परियोजना कार्यान्वयनमा दण्ड र पुरस्कारको अभाव, विकासको परियोजनामा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति आदिले गर्दा कि त सही परियोजना छनोट हुँदैन, राम्रो परियोजना भए पनि समयमै कार्यान्वयन हँुदैन, कार्यान्वयन भए पनि लामो समय लाग्ने र भ्रष्टाचार हुन गई परियोजना लागत अति महँगो पर्ने भई प्रतिफल कम हुन्छ ।’ परियोजना सम्पन्न भइहाल्यो भने यसको सही प्रयोगका लागि न त क्षमता, न कुनै योजना नै भएको पाइन्छ । ऋणमा बनाएका सम्पन्न परियोजनाले पनि प्रतिफल नदिने, दिइहाले पनि अति न्यून दिने स्थितिले नै देश ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम रहने उनको तर्क छ । ‘अहिले जसरी ऋण लिएर जुन ढंगले प्रयोग गरिएको छ, यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हो भने आउने दिनमा नेपालले ऋण भुक्तानीको भार बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा वित र आर्थिक संकटसम्मको स्थिति आउन सक्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सार्वजनिक ऋणको प्रयोगको स्थिति, ऋणले बनाइएका संरचनाको प्रयोग र प्रतिफलको स्थिति, ऋणमा बनाइका भौतिक पूर्वाधारको उपयोगिता र सदुपयोगिताको स्थिति, आउने वर्षहरूमा गर्नुपर्ने ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्वको स्थिति, राजस्व संकलनको सम्भावित स्थिति आदिबारे पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्छ ।’ सार्वजनिक ऋणको वृद्धिले नै अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउने नभई यसको उपयोग कहाँ र कुन प्रयोजनका लागि भएको छ भन्ने कुराले जोखिमको अवस्था निक्र्योल गर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर उच्च दरले बढिरहेको सार्वजनिक ऋणको ठूलो अंश विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । समस्या नै यही हो । अधिकांश रकम चालु खर्चमै सकिनुले सार्वजनिक ऋणले उच्च जोखिम निम्त्याउन थालेको पुष्टि हुन्छ । बढ्दो ऋणको जोखिम न्यूनीकरण राजस्व वृद्धि भएको र राजस्व बढ्न सकेन भने विद्यमान अवस्थामा सुधार नहुने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘ऋणको मात्रा बढेसँगै यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढेको छ । यसले गर्दा सरकारको राजस्व संकलन साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागिसमेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘ऋण भुक्तानीमा राजस्वको रकम उल्लेख्य खर्च हुँदा सरकारले गर्नुपर्ने सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त रकम अभाव हुने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ ।’ फलस्वरूप पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्ने भई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन कठिन हुने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउन पुँजी निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि रकम अभाव भई नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘ऋणको सदुपयोग हुन नसक्दा नै आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा सरकारको राजस्व संकलन बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा ऋण भुक्तानी बोझिलो बन्न गएको छ । ऋणबाट बनाइएका भौतिक पूर्वाधारले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।’ सही परियोजनाको छनोट, परियोजनाको समयमा कार्यान्वयन र सम्पन्न भएका परियोजनाको उत्पादनशील प्रयोग हुन नसकेकाले नै लगानी भएअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए । ‘प्राविधिक र आर्थिक पक्षभन्दा पनि बढी राजनीतिक हाबी हुने प्रवृत्ति, कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिबद्धतामा कमी, परियोजना कार्यान्वयनमा दण्ड र पुरस्कारको अभाव, विकासको परियोजनामा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति आदिले गर्दा कि त सही परियोजना छनोट हुँदैन, राम्रो परियोजना भए पनि समयमै कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयन भए पनि लामो समय लाग्ने र भ्रष्टाचार हुन गई परियोजना लागत अति महँगो पर्ने भई प्रतिफल कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘परियोजना सम्पन्न भइहाल्यो भने यसको सही प्रयोगका लागि न त क्षमता, न कुनै योजना नै भएको पाइन्छ । ऋणमा बनाएका सम्पन्न परियोजनाहरूले पनि प्रतिफल नदिने, दिइहाले पनि अति न्यून दिने स्थितिले नै देश ऋणको पाँसोमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।’

बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको जोखिम नेपालमा बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण चिन्ताको विषय भएको अर्थशास्त्री समीर खतिवडा पनि बताउँछन् । कोभिड–१९ सम्बन्धी खर्चमा कमी आएपछि सन् २०२१ देखि कुल सार्वजनिक ऋणको औसत वृद्धिदरमा स्थिरता आएको छ । तर आन्तरिक ऋणको बढोत्तरीले भने चिन्ता थपेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा आन्तरिक ऋण १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । किनभने यस अवधिमा सरकारले खर्च बढाउन भन्दै सार्वजनिक ऋण बढाइरहेको अर्थशास्त्री खतिवडाको भनाइ छ । ‘नेपालको अधिकांश बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२०२३ मा बाह्य ऋण ६.६ प्रतिशतले बढेको छ र बाह्य ऋण वा भुक्तानी सेवा औसत ७.७ प्रतिशत छ । यो सबै व्यवस्थित छ,’ उनले भने, ‘यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण बढे पनि त्यसले सिर्जना गरेको जोखिम भने कमै छ । किनकि कुल जीडीपीमा बाह्य ऋणको अनुपात कम छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को ऋण दिगोपन विश्लेषण (डेट सस्टेनेबिलिटी एनालसिस) ले पनि ऋण तनाव (डेट स्ट्रेस) को जोखिम नेपालमा कम रहेको देखाएको छ । कहिलेकाही“ बढ्दो सार्वजनिक ऋणले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर पार्छ । तर नेपालमा अझै त्यस्तो छैन । यसकारण हाम्रो सार्वजनिक ऋण चिन्ताका कारण नभएको अर्थशास्त्री खतिवडाले बताए । ‘तर दिगो सार्वजनिक ऋणको अर्थ जोखिमरहित भने होइन । अहिले जोखिम छैन भन्नुको अर्थ सधैं जोखिमरहित भन्ने होइन । बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्य खुम्च्याउँदै लग्छ र अप्रत्याशित खर्चहरूका लागि ऋण लिने क्षमतामा कमी ल्याइरहेको हुन्छ,’ अर्थशास्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘वास्तवमा जसरी कारमा बस्दा सुरक्षाका हिसाबले सिट बेल्टको महत्त्व हुन्छ, सार्वजनिक ऋणको दिगोपनाका लागि सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सन् २०२३ मा बढेको वित्तीय घाटालाई हेर्दा यसले सरकारलाई सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने संकेत देखिन्छ ।’