.jpg)
.jpg)
२०८३ जेठ १७ गते
डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउँने सरकारको कदमलाई सर्वोच्चको साथ
२०८१ मंसिर २५ गते
काठमाडौ । गत भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल कारोबार गर्दा सानो रकमको कारोबारमा पनि अचाक्ली शुल्क असुलेको गुनासो आएको भन्दै यस विषयमा आफुले छलफल गर्ने आश्वासन दिए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै स्ट्याटस लेख्दै साना डिजिटल कारोबार गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा म सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दैछु भनेका थिए । एक हजारको भुक्तानी गर्न पनि ११ रुपैयाँ ३० पैसा र त्यो भन्दा माथिको ठुलो रकमको भुक्तानी गर्दा पनि उतिनै रकम बैंकहरुले काट्न थालेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । तर अहिले आएर डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय सर्बोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई विपक्षी बनाएर भ्याट खारेजका लागि परेको रिट निवेदनलाई मंगलबार सर्वोच्चका न्यायधीसद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजालशले खारेज गरिदिएको छ । यसले पनि अब प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो डिजिटल कारोबारको शुल्क घट्न असम्भव भएको छ । यता अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराइ भने सर्वसाधारणले व्यावसायिक कारोबार गर्दा व्यावसायिक क्युआर नै मागेर भुक्तानी गरे कुनै पनि शुल्क नलाग्ने भएकाले सोही बमोजिम गर्न सुझाएका छन् । कुनै व्यावसायिक संस्थाले ब्यक्तिगत क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्न भनेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्युतीय कारोबारमा भ्याटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था हटाउँन चौतर्फी दबाव परेपनि यहि व्यवस्था कायम गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई साथ दिएको छ ।
Advertisement:
प्रतिक्रिया