१० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनः पाउनुपर्ने माग गर्दै होटल मजदुरहरुले आन्दोलन गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर यूनियनले सर्वोच्चले खारेज गरेको १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनः लागु गराउन दबाब दिने भएको छ । बिहीबार नेपाल स्वतन्त्र होटेल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन नेस्वहोमयूले आयोजना गरेको सेवा शुल्क कानुनी रुपमा पुनः प्राप्ती सम्वन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सेवा शुल्क तथा मजदुर अधिकार प्राप्तीका लागि युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने उद्घोष गरेको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मजदुरहरूको अधिकारका रुपमा स्थापित सेवा शुल्क बापतको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था कानुनी रुपमै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुनमै उक्त अधिकार स्थापित गर्न नेतृत्व र सरकारसँग वार्ता, आन्दोलन, संवाद र दबाबका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने जानकारी दिए। उनले श्रमिकबाट सर्वोच्चको आदेशमार्फत छिनिएको उक्त सुविधा प्राप्तीका लागि जीफन्टले पहल लिने धारणा व्यक्त गरे ।

Advertisement:

त्यस्तै जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले ऐनमानै श्रमिकले पाउने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न सकिए ढुक्क हुन सकिने भन्दै त्यसका लागि आउँदो बजेटमा बुँदा थप्ने वातावरण निर्माणका लागि जुट्न आग्रह गरे । उनले संसारका कुनै पनि मुलुकमा श्रमिक भन्दा मालिककै आवाज सरकारले चाँडो सुन्ने गरेको दृष्टान्त दिँदै अधिकार प्राप्तीका लागि मजबुत संगठन निर्माणमा पनि ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले भने,'हामीले कसरी अधिकार पायौँ र कसरी गुमायौँ समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।'

कार्यक्रममा नेस्वहोमयूका अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले होटल मजदुर तथा श्रमिकहरुको अधिकार र रोजिरोटी कोभिडपछि कटौति हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले कतिपय होटलहरुले नियमित प्रकृतिको काम भइरहँदा पनि करारमा धेरै कर्मचारी राख्ने र पुराना कर्मचारीलाई दिइएको काम घटाएर खुम्च्याउने काम गरेको बताए । होटल श्रमिकले सेवाशुल्क पाउने अन्तरर्राष्ट्रिय अभ्यास हुँदाहुँदै पनि नेपालमा खारेज हुनुबाट यस क्षेत्रबाट उच्च दरमा श्रमिक पलायन भएको तथ्य औँल्याए ।

कार्यक्रममा जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य तथा युनिट्राभका अध्यक्ष सुमन पराजुलीले श्रमिकले पाइसकेर पनि गुमाएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कका बारेमा हरेक फोरममा उठाउँदै आएपनि जटिल बनेको बताए । नेस्वहोमयूले जीफन्ट मार्फत निर्णायक आन्दोलनमा नहोमिएसम्म गुमिसकेको सेवा सुविधा सजिलै प्राप्त नहुने जिकिर गरे । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रामहरि नेपालले पनि श्रमिकको अधिकार प्राप्तीका लागि मन्तब्य राखेका थिए ।  कार्यक्रममा नेपाल स्वतन्त्र होटेल मजदुर युनियनका केन्द्रीय कमिटी उपाध्यक्ष बद्रीकुमार भण्डारी लगायत होटल युनियनका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

२०७९ माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले होटल मजदुरहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क बापत लिन पाउने पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा खारेज गरेको थियो । त्यसयता पनि बेला बखत सेवा सेवासुविधा पुनःप्राप्तिका लागि आन्दोलन तथा दबाबका कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।