२०८३ असार ०७ गते
सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सकेन,किसान चिन्तित
२०८२ कात्तिक २८ गते
वीरगञ्ज। सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा पर्सा,बारा, रौतहट, सर्लाही लगायत मधेसका किसान चिन्तित भएका छन् । उखु किसान हकहित सङ्घर्ष समिति पर्साका सचिव पृथ्वी साहले किसानको उखु बाली तयार भएर काट्न योग्य भइसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा आफूहरू मारमा परेको बताए।
Advertisement:
अधिकांश किसान सरकारबाट उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने प्रतीक्षामा बसेको उनले जानकारी दिए । विगतका सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि किसानको हितमा काम नगर्ने हो भने किसानले परिवर्तन अनुभूति गर्न नपाउने साहले बताए।बर्सेनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा किसान मारमा पर्ने परम्परा यस वर्ष पनि दोहोरिएको साहको आरोप छ । पर्सामा यस वर्ष ३ हजार ३ सय बिघा र बारामा ७ हजार ४ सय बिघामा उखु खेती गरिएको उनले बताए ।
उखु किसान हकहित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दी सरकारले बर्सेनि ढिलो गरी हचुवाका भरमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको बताए । किसानले उत्पादन गरेको उखुबाट चिनी मिलले चिनी, स्प्रिट, मोलासिस, बायोकम्पोस्ट मल र बकास गरी ५ थरीका मूल्यवान् बस्तु उत्पादन गरी धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउने गरेको तर किसानलाई उचित मूल्य कायम नगरी उद्योगीसँगको आपसी मिलेमतोमा न्यून दर कायम गरी वर्षौँदेखि नीतिगत रूपमा ठग्ने गरिएको आरोप लगाए ।
उखुलाई राष्ट्रिय बालीअन्तर्गत नगदे बाली भनिए पनि किसानले आफ्नै बाली बिक्री गरेको भुक्तानीका लागि १०/१० महिनासम्म हैरानी व्यहोर्नु पर्ने स्थिति सालैपिच्छे दोहोरिने गरेको उनले गुनासो गरे । सरकारले किसानलाई उखुको भुक्तानी उद्योगबाट कम्तीमा ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग किसानको छ ।
पर्सा र बाराका किसानले बाराको कलैयास्थित रिलायन्स सुगर मिल र रौतहटको कटहरियास्थित बाबा बैजुनाथ सुगर्स एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई उखु बिक्री गर्दै आएका छन् ।
.jpg)
प्रतिक्रिया