२०८३ असोज २१ गते
अब जथाभावी मासु बेच्न नपाइने, यस्तो छ नयाँ मापदण्ड
२०८३ असोज २१ गते
काठमाडौं । सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी नियमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै मासु पसलदेखि पशु वधस्थलसम्मका मापदण्डमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
Advertisement:
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५७’ संशोधनका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा मासु विक्रेताको इजाजत लिने प्रक्रिया र मासु सुपरिवेक्षकले पशु वध गर्ने स्थल तोक्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, मासु बिक्री गर्ने पसल तथा पशु वध गर्ने स्थलका मापदण्डमा पनि केही नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पशु वध गर्ने स्थानमा वध गर्नुअघि पशुलाई कम्तीमा १२ घण्टासम्म आराम गराउन सकिने छाना भएको खुला ठाउँ हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, वध गर्नुअघि पशुलाई सफा गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र रोगको शंका लागेका पशुलाई अलग राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । छाला निकाल्ने, मासु सफा गर्ने, काट्ने, परीक्षण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मासु पसलमा स्वच्छ तथा सफा पानीको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्नेछ । बिक्री कक्षमा मासु सुरक्षित राख्न चिलर वा फ्रिजको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
मस्यौदाले वधशाला तथा मासु पसलमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि केही अनिवार्य जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । रोगको शंका भएको वा दूषित देखिएको मासु, मासुसँग भेटिएको असामान्य पदार्थ वा पशुको कुनै भाग मासु निरीक्षकको आदेशबिना बिक्री वा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै पशुलाई आपत्कालीन रूपमा वध गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित मासु निरीक्षकलाई तत्काल सूचना दिनुपर्ने तथा वधशाला र वधस्थलमा प्रयोग भएका कपडा, औजार र काट्ने हतियारलाई आवश्यकताअनुसार निर्जीवाणुकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मासु निरीक्षकको जिम्मेवारीसमेत थप स्पष्ट पार्दै वधशाला वा वधस्थल निर्धारित मापदण्डअनुसार भए–नभएको यकिन गर्ने, सञ्चालकलाई मापदण्डअनुसार काम गर्न निर्देशन दिने तथा पशु वधका लागि योग्य भए–नभएको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मासु परीक्षण गरी मानव उपभोगका लागि योग्य भए–नभएको निर्णय गर्ने तथा अस्वस्थ मासु वा पशुको कुनै भाग नष्ट गर्ने र मासुलाई योग्य, अयोग्य वा शंकास्पद भनी छाप लगाउने जिम्मेवारी मासु निरीक्षकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मासु निरीक्षकले आफ्नो काममा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक जनशक्तिको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
मासु निरीक्षकले छाप वा चिन्ह लगाएपछि मासुको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित वधशाला वा वधस्थल सञ्चालक, ढुवानीकर्ता र मासु विक्रेताको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँचसम्बन्धी अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
.png)
प्रतिक्रिया