प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा टिभी,फ्रिज,वासिङ मेसिन किन्न मात्रै १ करोड ४० लाख बजेट,मुल गेटका लागि १ करोड

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा उच्च पदस्थ सरकारी निवास तथा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार र सामग्री खरिदका लागि करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

Advertisement:

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका लागि मात्रै टिभी, फ्रिज, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, वासिङ मेसिन, गिजर, फोटोकपी मेसिन र सिसिटिभी क्यामरालगायत सामग्री खरिद गर्न १ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

बालुवाटारको बाहिरी सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि भन्दै मुल गेटमा ‘भेहिकल स्क्यानर’ तथा अन्य सुरक्षा उपकरण जडान गर्न थप १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवासको विभिन्न मर्मतसम्भारका लागि ५० लाख र फर्निचर तथा फर्निसिङका लागि ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट राखिएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सरकारी निवासका लागि पनि यस्तै प्रकृतिका सामग्री खरिद गर्न ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा मन्त्री क्वार्टरमा विद्युतीय मर्मतसम्भारका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्री निवास व्यवस्थापनमा पनि उल्लेख्य रकम छुट्याइएको छ। पुल्चोकमा मन्त्री निवास निर्माणका लागि ५० लाख र सुरक्षा निकायको भवन निर्माणका लागि थप ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ। भैंसीपाटीस्थित मन्त्री निवासका भवन मर्मत तथा सुधारका लागि ६० लाख, सिसिटिभी जडान तथा मर्मतका लागि ५० लाख, स्वास्थ्य क्लबका उपकरण खरिदका लागि ४० लाख र भाडामा बस्ने मन्त्रीका लागि फर्निचर खरिद गर्न १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी भैंसीपाटी मन्त्री निवास क्षेत्रमा सिसिटिभी विस्तारसहित थप संरचना निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ तथा दोस्रो चरणको निर्माण कार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

सरकारले संसद् भवन परिसरमा ‘जेन–जी शहीद’ स्मृति सम्बन्धी संरचना निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सिंहदरबारस्थित संसद् भवन परिसरमा जेन–जी शहीदहरूको सालिक तथा स्तम्भ निर्माणका लागि २ करोड ३० लाख रुपैयाँ र स्मारक पार्क निर्माणका लागि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी कामहरू नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वित्तीय तथा सशर्त अनुदानसमेत जोड्दा मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने कुल बजेट १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।