शिवशिखर सहकारी ठगी प्रकरण : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचत फिर्ता गर्ने आधार अझै पहिल्याउन सकेन

काठमाडौँ ।  सरकारले हालसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । अन्य सहकारीको थोर बहुत बचत फिर्तामा पहल गर्न सकेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सबैभन्दा घाडो बनेको छ शिवशिखर बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था । मागदाबी गर्न बचतकर्तालाई २ पटक सुचना जारी गरेपनि समितिले बचत फिर्ता गर्ने आधार अझै पहिल्याउन सकेको छैन ।

समितिका सुचना अधिकारी विष्णु गौतमले समस्याग्रस्त भएका २२ वटा मध्ये सबैभन्दा कठिन शिवशिखर सहकारी भएको बताए । उनी भन्छन्, “कहाँबाट शुरु गर्ने, के गरेर बचत फिर्ता गर्ने भन्ने अन्यौल भएको छ । २२ वटा सहकारीमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो शिवशिखर सहकारी भएको छ । यो सहकारीका विषयमा कुनै मेसो पाएका छैनौ । भएका सम्पत्ति सबै बैंकमा रोक्का छ ।”

Advertisement:

गत वर्षको भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको यस सहकारीमा ३२ हजार ६ सय १३ जनाले ९ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त भएको १ वर्षसम्म पनि बचत फिर्ता गर्ने आधार समितिले पहिल्याउन सकेको छैन । बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा शिवशिखरका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा जेलमा छन् । अन्य सञ्चालकहरु पनि सम्पर्कमा नआएको समितिले जनाएको छ । यसको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति बैंकहरुले रोक्का गरेको र त्यसमा समितिको कुनै अधिकार नलाग्ने भएकाले सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएर बिक्रि गर्ने आधार पनि नभएको गौतम बताउँछन् ।

यतिसम्मकी समितिले ती सहकारीले भाडा लिएर स्थापना गरेका शाखा पनि खाली गराउन सकेका छैनन । शिवशिखरको मात्र ३७ वटा शाखा छन् । तर अहिलेसम्म जम्मा २ वटा शाखा मात्र खाली गराएको समितिले बताएको छ । समितिका अनुसार ३७ मध्ये ३४ कार्यालय भाडाका छन् । समितिले अहिलेसम्म आवश्यक कागजात र सामान बरामद गरेर भाडामा रहेका घर खाली नगर्दा करिब एक बर्षदेखि करोडौ रुपैयाँ घरभाडा दायित्व समेत थपिँदै गएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालले शिवशिखरको आवश्यक कागजात बरामद गर्ने कामलाई प्राथमिकता नदिँदा अहिलेसम्म भाडामा रहेको शाखा कार्यालय समेत खाली गराउँन नसकिएको समितिका अधिकारीहरुको आरोप छ । उसका सबै शाखा कार्यालयबाट आवश्यक कागजात अहिले सम्म समिति मातहत ल्याउन सकेको छैन । राज्य संयन्त्र नै लागेमात्र शिवशिखरको बचत फिर्ता हुन्छसमितिका सुचना अधिकारी विष्णु गौतम समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सम्पत्ति सबै बैंकले रोक्का राखेको कारण समितिले केही गर्न नसक्ने भएकाले राज्य संयन्त्र नै यसमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।

बैंकले धितो राखेको सम्पत्तिबाट आफ्नो ऋण असुल गरी बढी हुने रकम समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म बैंकले होल्ड गरिरहेकाले समस्या देखिएको छ । बैंकले रोक्का राखेको सम्पत्ति बेचेर आफ्नो ऋण असुल गरी बाँकी भएको रकम समितिको खातामा जम्मा गराउँने व्यवस्था गराइदिन भन्दै यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको स्रोत बताउँछ । सर्वोच्चको नजीर पनि सम्पत्ति रोक्का पहिलो जुन निकायबाट भएको छ, पहिलो अधिकार उसैको हुने भन्ने भएकाले पहिलो निकाय नतातेसम्म दोस्रो निकाय (समिति) तातेर केही हुदैन, स्रोत भन्छ ।

समिति स्रोत भन्छ, ‘कोहलपुर र नेपालगंजमा गरी २० करोडको सम्पत्ति छ । तर त्यो सम्पत्ति पहिले ५ करोड मूल्यांकन गरेर धितो राखिएको थियो । त्यही सम्पत्ति बेची बैंकले आफ्नो ऋण असुले बाँकी रकमबाट बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर त्यहीकै बचतकर्ताले भनिरहेका छन् । ’

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग समन्वय गरेर धितो लिलामिको बाटो खुलाए मात्र समितिले कारबाही अगाडी बढाउन पाउने छ । अन्यथा बैंकले शिवशिखरको धितो लिलाम कहिले गर्ला र प्रक्रिया अगाडी बढाउँला भन्दै बैंककै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।