२०८२ जेठ १२ गते
काठमाडौ । मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुईबजेसम्म काठमाडौँ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छु भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनी दिएको निर्देशनपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाई छ । शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानूनले निषेध गरेको छैन ।
यस परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ ।
जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया