सार्वजनिक संस्थानमा गरेको सरकारको लगानी, हातमा लाग्यो शून्य

काठमाडौं । सरकारले ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको सार्वजनिक संस्थानको प्रतिफल भने निराशाजनक छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरुको लगानीको प्रतिफल अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि लगानीको अनुपातमा प्रतिफल भने न्यून देखिएको छ ।

Advertisement:

हाल ४३ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २४ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । २ वटाभने बन्द छन् ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको प्रतिफल कमजोर देखिएपनि सरकारको लगानी भने लगातार बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९।४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ ।

सरकारले यी संस्थानहरूमा गरेको कुल लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३।४४ प्रतिशतले बढी हो । कुल लगानीमध्ये सेयरतर्फ ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋणतर्फ ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा सञ्चालनमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा कमाएका छन् भने १६ वटा घाटामा रहेका छन् । संस्थानहरूको कुल खुद नाफा ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १२।०३ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

गत आवमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेका छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरूको अवस्था भने दयनीय छ, जहाँ कुल २२ अर्ब ६२ करोड सञ्चित नोक्सानी रहेको छ । विशेष गरी नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड नाघेको छ ।

सरकारले अबौं लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन । समीक्षा अवधिमा सरकारले संस्थानहरूबाट जम्मा ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ । यो कुल सेयर लगानीको तुलनामा मात्र २।३ प्रतिशत हो ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र रोयल्टी लगायतका शीर्षकमा संस्थानहरूले सरकारलाई १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संस्थानहरूको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यमा चुनौतीहरू देखिएका छन् । समीक्षा गरिएका संस्थानमध्ये ७ वटाको सेयर धनी कोष ९नेटवर्थ० ऋणात्मक रहेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको नेटवर्थ सबैभन्दा बढी ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।

संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०।१० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ३।०३ प्रतिशतले बढेर २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । यसले भविष्यमा सरकारको ढुकुटीमा ठुलो भार पर्न सक्ने जोखिम देखाउँछ ।

संस्थानहरूमा कुल ३८ हजार २८५ स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि हाल ३० हजार ३५२ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । जनोपयोगी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी र सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा कम कर्मचारी रहेका छन् ।

गत आबमा संस्थानहरूको कुल प्रशासनिक र कर्मचारी खर्च ८।३६ प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।

संस्थानहरुको वित्तीय अवस्था मात्रै नभएर वित्तीय सुशासन पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले संस्थानहरूको वित्तीय अनुशासन र लेखापरीक्षणको अवस्था कमजोर रहेको औँल्याएको छ ।

२७ वटा संस्थानले मात्र आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् भने ३४ वटाले अघिल्लो वर्षसम्मको लेखापरीक्षण सकेका छन् । लेखापरीक्षण समयमा नहुनुले आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ ।