बैंकमा सीईओ पद तीन महिनाभन्दा बढी खाली राख्न नपाइने, चाडपर्वको अघिल्लो दिन नियुक्त कर्मचारीलाई पनि पुरा सुविधा

२०८३ असार ०३ गते

बैंकमा सीईओ पद तीन महिनाभन्दा बढी खाली राख्न नपाइने, चाडपर्वको अघिल्लो दिन नियुक्त कर्मचारीलाई पनि पुरा सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा विनियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले नमुना कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव माग गरेको छ।

 

Advertisement:

Ad
Ad

राष्ट्र बैंकले बुधबार सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असार १५ गतेभित्र लिखित वा इमेलमार्फत सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद रिक्त भएको अवस्थामा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै व्यवस्थापकीय तहका अन्य पदहरू रिक्त भएमा पनि तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

आन्तरिक बढुवाको क्रममा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अन्य आधारहरूको तुलनामा बढी भाराङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी चाडपर्व खर्च सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदा अनुसार चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म नियुक्त भएका तथा कार्यरत कर्मचारीले पूर्ण तलबभत्ता र चाडपर्व सुविधा पाउनेछन्। कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका अवसरमा चाडपर्व खर्च भुक्तानीका लागि लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछन्। अनुरोध नगरेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष बडादशैंका अवसरमा उक्त सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै प्रत्येक कर्मचारीलाई वर्षमा कम्तीमा सात दिनको अनिवार्य बिदा दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। अन्य बिदाबाहेक पूर्ण सुविधा सहितको उक्त बिदा लगातार रूपमा लिनुपर्नेछ भने यसलाई सञ्चित गर्न पाइने छैन।

मस्यौदाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका अन्य निकाय वा संस्थामा पनि कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

कर्मचारी तथा व्यवस्थापनबीच समन्वय र श्रम सम्बन्ध सुधार गर्न श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। समितिमा व्यवस्थापन पक्षका चार जना तथा कम्तीमा एक महिला सहित ट्रेड युनियन वा कर्मचारीतर्फका चार जना प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्पादकत्व तथा कार्यप्रणाली सुधारका विषयमा छलफल गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।