२०८३ जेठ १७ गते
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक सहायता सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई आयकर छुट दिने विशेष व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा २८ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामान्य कानुनी अभ्यास विपरीत विगतका आर्थिक वर्षमा समेत लागू हुने गरी ‘भूतप्रभावी’ कर छुटको व्यवस्था गरेका छन् । सामान्यतया करसम्बन्धी व्यवस्था भविष्यका लागि लागू हुने भए पनि यसपटक सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षको आयमा समेत छुट दिने प्रावधान राखेको हो ।
विधेयकअनुसार नेपाल सरकार र दातृ निकायबीच सम्पन्न वैदेशिक सहायता सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा काम गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति, उनीहरूको नेपालस्थित शाखा कार्यालय वा विदेशी स्थायी संस्थापनका रूपमा दर्ता भएका निर्माण तथा सेवा प्रदायक संस्थालाई आयकर छुट दिइनेछ ।
यस्तो छुट वैदेशिक सहायता सम्झौता वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जारी भएको कार्यान्वयनपत्रमा व्यवस्था भएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भन्दा अघिका वर्षको आयमा समेत लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यति मात्र होइन, आयकर ऐन २०५८ अनुसार लाग्ने अतिरिक्त करसमेत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यो व्यवस्थाबाट विशेषगरी वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरू लाभान्वित हुने देखिएको छ । यसले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनालाई समेत कर छुटको सुविधा हुनेछ ।
विज्ञहरूका अनुसार सरकारले विगतका वर्षको करसमेत छुट दिने गरी ल्याएको यो व्यवस्था असामान्य प्रकृतिको हो । यसले कर प्रशासन, समान कर नीति र राजस्व पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया