चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु

राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारले करिब सात महिनापछि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) आह्वान गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सोमबार आयोजनाका अपूरा संरचनाहरू निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको भए पनि बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत्गृह, सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचनालगायतका महत्वपूर्ण कार्य अझै सम्पन्न हुन बाँकी छन्। यसअघि निर्माणको जिम्मा पाएको पटेल–रमण जेभी (जनकपुर–९, धनुषा) सँगको ठेक्का सम्झौता २०८२ कात्तिक २५ गते समाप्त भएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको थियो।

Advertisement:

विभागद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार योग्य नेपाली तथा विदेशी निर्माण कम्पनीहरूलाई बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ। आयोजनाअन्तर्गतका सिभिल संरचना, हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको निर्माण नयाँ ठेक्का व्यवस्थामार्फत अघि बढाइनेछ। बोलपत्र प्रक्रिया एक चरणीय दुई खामे (सिङ्गल स्टेज टु इन्भेलप) अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

बोलपत्रमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीले पछिल्लो १० वर्षभित्रका उत्कृष्ट तीन वर्षको न्यूनतम औसत वार्षिक निर्माण कारोबार ४२.१८१ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पनि यस आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट वक्तव्यमा बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाई चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आयोजनामा २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सिन्धुलीको कमलामाईस्थित यो आयोजना नेपालकै महत्वाकांक्षी जलस्रोत परियोजनामध्ये एक मानिन्छ। सुनकोशी नदीको पानी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिन खोलामा डाइभर्सन गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण भइरहेको आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य भने निर्धारित लक्ष्यअनुसार सम्पन्न भइसकेको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले तराई–मधेश क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि, ऊर्जा र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा जोड्ने यस परियोजनाले खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको आयोजनाको बाँकी कामका लागि पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएसँगै निर्माण कार्यले नयाँ गति लिने आशा गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले समयमै योग्य निर्माण व्यवसायी छनोट गरी निर्धारित चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

समयमै आयोजना सम्पन्न हुन सके नेपालको कृषि उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक ऊर्जा उपयोग विस्तार तथा समग्र आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।