भोटेकोशी बाढी:  पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने सरकारी आकलन,केमा कति खर्च ?

काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार कुल रकममध्ये ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार पुनरुत्थानमा खर्च हुने अनुमान छ।

Advertisement:

ऊर्जा तथा ग्रिडमा ३ खर्ब ९० अर्ब

बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सडक र पुलमा ७३ अर्ब

बाढीले ६९ किलोमिटर सडक, ३३ मोटरेबल पुल र ५३ झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ। प्रभावित क्षेत्रको यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ।

घर तथा सामाजिक संरचनामा १ खर्ब ३ अर्ब

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस्तै, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। यी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

व्यापार र कृषिमा ५० अर्ब

व्यापार, व्यवसाय, बैंक तथा कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। बाढीबाट १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।

जोखिम न्यूनीकरणमा ९४ अर्ब

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि थप ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

तत्काल ८ अर्ब, दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब

सरकारले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा अघि बढाउने भएको छ। आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेतीका अनुसार यो प्रारम्भिक आकलन हो। विस्तृत विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन ९पीडीएनए० प्रतिवेदन करिब एक महिनापछि आउनेछ।