‘निर्वाचनमा ठुलो धनराशी चन्दा दिने व्यापारिक घरानाले शक्तिशाली सार्वजनिक निकाय कब्जा गर्न थाले’

काठमाडौ । राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा ठुलो धनराशी चन्दा दिने व्यापारिक घराना ठुला- ठुला नियुक्तिमा हाबी हुन थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ  ।अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले चुनावमा खर्च गर्ने व्यापारिक ब्यक्ति नै महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायको प्रमुखको नियुक्तिमा हाबी हुदै गएको बताएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दलको खर्चका लागि राजनीतिक नेतृत्व ठूला व्यावसायिक घराना वा सार्वजनिक खरीदको ठेक्का लिने व्यक्ति वा निकाय वा शक्तिशाली सार्वजनिक निकायको नियुक्ति पाउने व्यक्तिसँग झुक्नु पर्ने अवस्था छ। जसले गर्दा नेतृत्वले कतिपय सार्वजनिक नीतिमा अवाञ्छित सम्झौता गर्नु परेको छ वा भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्नु परेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट नागरिकहरू निराश छन्। राजनीतिक दल र निर्वाचन खर्चमा ठूलो धनराशि योगदान गरेका अदृश्य शक्तिहरूको उदय भएको र तिनले महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था कब्जा गरिरहेको भन्ने आम धारणा विकास भएको छ। जसले गर्दा सार्वजनिक संस्थाहरू प्रति नागरिक भरोसा कमजोर भएको छ ।’

Advertisement:

पछिल्लो समय निर्वाचन महँगो हुँदै गएको उल्लेख गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘आफै लगानी गर्न नसक्ने वा व्यावसायिक घरानाबाट ठूलो रकम चन्दा उठाउन नसक्ने व्यक्तिहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले गर्दा लोकतन्त्र पैसावालाको हुन पुगेको छ ।’

चुनाव खर्च कम गरे राजनीतिक दलहरुले ठुला व्यापारिक घरानासँग सम्झौता गर्नु नपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । नेपालमा २०५२ साल पछि राजनीतिक दल भित्रका गुट व्यवस्थापन गर्न, सरकार निर्माण गर्ने क्रममा मत जुटाउन राजनीतिक दलहरूको खर्च बढ्न थालेको छ । जसले बढी खर्च गर्न सक्छ, उसले जित्ने वातावरण विकसित हुँदै गएको छ । परिणामस्वरूप निर्वाचनमा बढी खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । पैसा लिएर मत जुटाइदिने दलालहरू उत्पन्न हुन थाले। अहिले मतदाताको मत खरीद /बिक्रीको विषय बन्न पुगेको छ। यसमा सुधार ल्याउन राजनीतिक दलहरूलाई दल सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम बरु राज्यकोषबाट दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमा राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रति मत २० रुपैयाँका दरले सरकारले सम्बन्धित दललाई अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको थियो । बजेटमा नयाँ व्यवस्था र आवश्यक रकम विनियोजन त भयो तर त्यो व्यवस्था लागू हुनु अघि सरकार परिवर्तन मात्र होइन, शासन प्रणालीमा नै परिवर्तन आयो ।
आयोगले एकातिर चुनाव खर्च कम गर्ने उपायको खोजी आवश्यक रहेको औल्याएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दल सञ्चालन खर्चका लागि पारदर्शी र गलत तत्वसँग साठगाँठ गर्नु नपर्ने आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको छ । उम्मेव्दारहरुले घरदैलो कार्यक्रम गरे ठुलो खर्च गर्नै नपर्ने पनि आयोगले भनेको छ ।
यातायात खर्च र घरबाहिर रहँदा खान लागेको खर्च बाहेक अन्य खर्च गर्ने राजनीतिक दललाई दण्ड सजाय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खास गरी पैसा दिएर मत खरिद गर्ने परम्परा नै तोड्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औल्याएको छ । राजनीतिक दलले निश्चित सिमा र शर्तमा रहेर बैकिङ प्रणालीबाट मात्र चन्दा लिन पाउने र निर्वाचनका फेला उम्मेद्धारले कुनै पनि चन्दा लिन नपाउँने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।