अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशन बमोजिम राष्ट्र बैंकको विशिष्ट लेखा परीक्षण हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट लेखा परीक्षण हुने भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हालसम्म नियमित लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावअनुसार केन्द्रीय बैंकको विशिष्ट लेखापरीक्षण हुने भएको हो।

एक्सडेन्टेड क्रेडिट फ्यासिलिटी कार्यक्रमका लागि भएको सम्झौतामा भएको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकको विशिष्ट लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त थपिएको छ। तेस्रो किस्ताका लागि भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा कोषले यो व्यवस्थालाई नयाँ सर्तका रुपमा थप गरिएको जानकारी गराएको छ।

Advertisement:

सर्त अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएकोमा यो पालि भने विशिष्ट हुनुपर्ने छ। केन्द्रीय बैंकको लेखा परीक्षण अनुभव भएको विशेषज्ञ सेवा लिएर राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने छ। यो काम सन् २०२४ को जुलाइसम्म सम्पन्न हुने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका रुपमा हुनुपर्ने काम भए नभएको, प्रविधिदेखि प्रणालीसम्मका क्षेत्रमा देखिएका जोखिमका बारेमा अहिलेको मौजुदा लेखापरीक्षणबा नदेखिने भन्दै कोषले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ सेवा लिनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

कोषले यो समीक्षाबाट केही नयाँ अरु सर्त पनि थप गरेको छ। जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सर्तलाई राखिएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले एक वर्षको समय दिएकाले सोही अवधिभित्र आवश्यक निर्देश तथा सुझाव अनुसारको काम हुनुपर्ने सर्तमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विस्तृत वित्तीय जोखिमको चित्रण पनि समावेस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। बजेट भाषण तथा आर्थिक ऐनसँगै जोखिमको अवस्थाको चित्रण पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सर्त राखेको छ। बजेट विनियोजनसँगै तत्कालीन र सम्भावित जोखिमको स्टेटमेन्ट आउनुपर्ने कोषको सर्त छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षणका सन्दर्भमा यसअघिके सर्त पालना नभएको भन्दै कोषले परिमार्जनसहित समयसीमा थप गरेको छ। पूर्ण स्वामित्वका सबै संस्थानको वार्षिक वित्तीय विरण प्रकाशित गर्नुपर्ने पूरानै सर्तलाई परिमार्जन गरिएको छ।

विशेषगरी नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल आयल निमग गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सर्तलाई परिमार्जन गरिएको हो।

त्यस्तै यही डिसेम्बरभित्र १० ठूला वाणिज्य बैंकको विस्तृत इन्सपेक्सन गर्न राष्ट्र बैंकलाई समयसीमा दिइएको छ।