२०८० माघ २५ गते
काठमाडौं । कुल ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु अव नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन दायरामा आउने भएका छन् । सेयरपूँजी वा कारोबारको आकार ५० करोड नाघेमा त्यस्ता संस्था केन्द्रिय बैंकको नियमन दायरामा आउनु पर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पारित गरेसँगै सोही विधेयकमा समेटिएको राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था पनि संशोधन भएको हो । अब यो विधेयक संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि कानूनी रुप लिने छ ।
ऐन संशोधनको प्रक्रिया पुरा भएपछि ठूला सहकारी संस्था नियमन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न केन्द्रिय बैंक बाध्य हुने छ ।
प्रतिक्रिया